शिखर बँक घोटाळ्याच्या तपासाला पूर्णविराम; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांसह ७० हून अधिक जणांना दिलासा

या प्रकरणी कोणताही फौजदारी खटला तयार होत नाही, असेही खासदार आणि आमदारांविरुद्ध दाखल फौजदारी प्रकरणांचे कामकाज पाहणाऱ्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश जाधव यांनी उपरोक्त निर्णय देताना स्पष्ट केले. ईओडब्ल्यूच्या या अहवालाला विरोध करणाऱ्या निषेध याचिका सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे आणि इतरांनी केल्या होत्या. त्या आणि सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेला हस्तक्षेप अर्ज देखील विशेष न्यायालयाने फेटाळला.

मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये दिलेल्या आदेशानंतर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली होती. हा खटला सहकारी बँकांनी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जांशी संबंधित असून, त्यात पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा देखील समावेष होता. अजित पवार हे १९९५ पासून या बँकेच्या संचालकपदी होते. ईओडब्ल्यू आणि ईडीच्या आरोपांनुसार, अनेक साखर कारखान्यांना हेतुत: आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य दाखवण्यात आले आणि नंतर त्यांना नफ्यात नसलेली मालमत्ता (नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट) म्हणून घोषित करण्यात आले.

पुढे, ते अजित पवार यांच्यासह बँक अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांशी संबंधित असलेल्या कंपन्यांना कमी किमतीत विकण्यात आले. सातारा येथील जरंडेश्वर साखर सहकारी कारखान्याची विक्री, कारखाना खरेदी करण्यासाठी वापरलेला निधी जरंडेश्वर साखर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जय ॲग्रोटेक या दोन कंपन्यांकडून आला, असा देखील आरोप तपासकर्त्यांनी केला होता. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या २००८ पर्यंत जय ॲग्रोटेकच्या संचालकपदी होत्या, तर त्यांचे काका राजेंद्र घाडगे जरंडेश्वर साखर कारखान्याचे संचालक होते.

दरम्यान, गेल्या महिन्यात २८ जानेवारी रोजी विमान अपघातात अजित पवार यांचे निधन झाले. त्यानंतर, काही आठवड्यांनी, गुरुवारी पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी एकमताने निवड झाली. अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर तीन दिवसांनी ३१ जानेवारी रोजी सुनेत्रा यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती.

सत्ताबदल आणि प्रकरणाला वारंवार मिळालेली वळणे

या प्रकरणाला २०२० पासून अनेक वळणे मिळाली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात, ईओडब्ल्यूने सर्वप्रथम याप्रकरणी कोणताही फौजदारी गुन्हा घडला नसल्याचा दावा करून प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. परंतु, २०२२ मध्ये राज्यात झालेल्या सत्ताबदलानंतर, ईओडब्ल्यूने प्रकरणाची पुन्हा चौकशी सुरू केली. जानेवारी २०२४ मध्ये, अजित पवार सत्ताधारी आघाडीत सामील झाल्यानंतर काही महिन्यांनी, तपास यंत्रणेने पुन्हा एकदा भूमिका बदलली. तसेच, या प्रकरणी कोणताही गुन्हा सिद्ध झालेला नाही आणि बँकेने कर्जाची १३४३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वसूल केल्याचा दावा करून प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करण्याचा अहवाल न्यायालयात दाखल केला.

ईडीच्या आरोपपत्रात पवार दाम्पत्याचा समावेश नाही

तक्रारदार सुरिंदर अरोरा आणि साखर कारखान्यांशी संबंधित इतरांनी दाखल या अहवालाला विरोध करणाऱ्या निषेध याचिका दाखल केल्या. त्यात, ईओडब्ल्यूने लिलाव प्रक्रियेतील अनियमितता आणि कारखाने ताब्यात घेतलेल्या कंपन्यांना सहकारी बँकांच्या प्रमुख पदांवर असलेल्यांशी जोडलेल्या व्यवहारांसह पुरावे दुर्लक्षित केल्याचा आरोप केला होता. दुसरीकडे, या प्रकरणाशी संबंधित ईडीच्या प्रकरणात, अजित आणि सुनेत्रा पवार यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले नव्हते. मात्र, जुलै २०२५ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार) नेते रोहित पवार यांना या प्रकरणी आरोपी म्हणून दाखवण्यात आले.