अकोला विमानतळ धावपट्टी विस्ताराचा मार्ग मोकळा, १८९.५३ कोटींच्या खर्चाला मान्यता

अकोला विमानतळाच्या धावपट्टीचा १४०० वरून १८०० मीटर विस्तार करण्याकरिता अतिरिक्त २२.२४ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. त्याकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीवर भूसंपादन संस्था आणि भूसंपादन अधिकारी म्हणून अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. ही जमीन सुरवातीला थेट खरेदी पद्धतीने संपादित केली जाणार होती. त्याकरिता २०८.७६ कोटी रूपयांच्या खर्चाला वित्त विभागाने मान्यता दिली. मात्र भूसंपादन प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी उद्भवल्याने प्राधिकरणाने भूसंपादन कायद्याचा आधार घेण्याचा प्रस्ताव दिला होता.

आता विमानतळ विस्तारीकरणासाठी लागणारे २२.२४ हेक्टर इतके क्षेत्र थेट खरेदी पद्धतीऐवजी भूसंपादन कायद्यानुसार संपादित केले जाईल. त्याकरिता नव्याने १८९.५३ कोटी रूपये इतक्या खर्चाला मान्यात देण्यात आली आहे.

अडचणी काय?

संबंधित क्षेत्रात शिवर गावातील ४८६ भूधारक होते. मात्र ही जमीन अकोला महानगरपालिकेत समाविष्ट झाली आहे. एकूण ४८६ भूधारकांपैकी साधारण ४७२ भूधारक अकृषक भूखंडधारक आहेत. अशा भूधारकांकडून थेट खरेदीने भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ व किचकट आहे. शिवाय काही भूधारकांनी खरेदीस नकार दिल्यास संबंधित जमीन भूसंपादन कायद्यानुसार ताब्यात घ्यावी लागणार आहे. या प्रक्रियेला विलंब लागण्याची शक्यता गृहीत धरून थेट खरेदीऐवजी संपूर्ण क्षेत्रच २०१३च्या भूसंपादन कायद्यानुसार ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने राज्य सरकारला सादर केला होता. त्याला २० मे रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शक्ती प्रदत्त समितीने मान्यता दिली होती. त्यानुसार आधीचा थेट खरेदी पद्धतीचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.

दोन्ही पद्धतीत फरक काय?

थेट खरेदीत सरकार आणि जमीन मालक यांच्यात परस्पर सहमतीने थेट खरेदी-विक्रीचा करार होतो. तर भूसंपादनात कायदेशीर तरतुदींचा वापर करून सक्तीने जमीन संपादित केली जाते. पहिल्या पद्धतीत जलद गदीने जमीन संपादित होते. मात्र या प्रकरणात या पद्धतीने खरेदी व्यवहार करण्यात तांत्रिक अडचणींमुळे विलंब लागणार आहे. त्यामुळे भूसंपादन कायद्याचा वापर केला जाणार आहे.