अक्षय शिंदे चकमक प्रकरण: कोठडीसाठी जबाबदार पाच पोलिसांवर गुन्हा दाखल होणार की नाही? उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला

दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालात शिंदे याच्या कोठडी मृत्युसाठी पाच पोलिस जबाबदार असल्याचे उघड झाले आहे. असे असताना या प्रकरणी गुन्हा का दाखल केला जाऊ शकत नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा एकदा राज्य सरकारला केली. त्यावर, प्रकरणाची अपघाती मृत्यू म्हणून म्हणून नोंद करण्यात आली असून त्यानुसार चौकशी सुरू असल्याची तसेच गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या चौकशीअंती त्याचा निर्णय घेण्याची आपली भूमिका सरकारने कायम ठेवली. त्यानंतर, दंडाधिकाऱ्यांनी या चकमकीबाबत सादर केलेल्या चौकशी अहवालाच्या आधारे  गुन्हा दाखल करायचा की नाही या मुद्यावरील निर्णय न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने राखून ठेवला.

या प्रकरणी गुन्हा नोंदवला जाणार की नाही हा मुद्दा आमच्या चिंतेचा असल्याचे खंडपीठाने बुधवारच्या सुनावणीत म्हटले होते. तसेच, अपघाती मृत्यू म्हणून केलेली नोंद हाच प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) मानायचा का ? अशी विचारणा करून सुरुवातीला अशा प्रकरणांमध्ये अपघाती मृत्यूची नोंद केली जाते हे समजू शकते. परंतु मृत्यू अपघाती किंवा नैसर्गिक नव्हता, खून होता हे उघड होते तेव्हा गुन्हा का दाखल केला जात नाही, अशी विचारणाही न्यायालायने केली होती.  तसेच, सीआयडीचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर सरकार काय करणार ? असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावर, तपास पूर्ण झाल्यावर सीआयडी फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार त्याचा अंतिम अहवाल सादर करेल किंवा आरोपपत्र दाखल करेल, असे विशेष सरकारी वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. तर, शिंदे याचा मृत्यू अनैसर्गिक असल्याचे सांगणाऱ्या दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे गुन्हा नोंदवायला हला होता, असा युक्तिवाद न्यायमित्र राव यांनी केला होता.

दरम्यान, शिंदे याचा कोठडीत असताना मृत्यू झाल्याने कायद्याने अनिवार्य असल्यानुसार या प्रकरणाची दंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी झाली. दंडाधिकाऱ्यांनी चकमकीचा चौकशी अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करताना त्यात शिंदे याच्या कोठडी मृत्यूसाठी त्याच्यासह त्यावेळी वाहनात असलेले पाच पोलीस जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष नोंदवला होता. तसेच, शिंदे याच्या वडिलांनी चकमक बनावट असल्याबाबत केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे म्हटले होते आणि पोलिसांच्या स्वसंरक्षणाच्या दाव्यांवर संशय निर्माण केला होता. दंडाधिकाऱ्यांच्या या अहवालाची न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गोखले यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली होती. तसेच, कायद्यानुसार या अहवालाच्या आधारे पोलीस या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यास बांधील असल्याचे म्हटले होते. तथापि, या चकमकीची गुन्हे अन्वेषण विभागातर्फे स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे. शिवाय, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील आयोगही सरकारने घटनेच्या चौकशीसाठी स्थापन केला आहे. त्यामुळे, सीआयडीच्या चौकशीअंतीच या प्रकरणी गुन्हा दाखल करायचा की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका सरकारने न्यायालयात मांडली होती. त्यातच. शिंदे याच्या पालकांनी प्रकरण पुढे नेण्यास इच्छुक नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. त्यामुळे, या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याबाबतच्या उपस्थित झालेल्या कायदेशीर मुद्यावर सहकार्य करण्यासाठी वरिष्ठ वकील मंजुळा राव यांची न्यायमित्र म्हणून नियुक्ती केली होती.