सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ६ डान्सबारना अखेर परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईतील सहा डान्स बारना मुंबई पोलिसांनी अखेर गुरुवारी परवानगी दिली आहे. मात्र त्याच वेळी डान्स बारबाबतच्या नव्या कायद्यानुसार यापुढे परवाने मागणाऱ्या डान्स बारमध्ये दारूबंदी आणि धूम्रपानबंदी लागू राहाणार असल्याने डान्स बार केवळ नृत्यापुरतेच उरणार आहेत. मद्यप्राशनासाठी डान्स बारमध्ये स्वतंत्र परमिट रूमची व्यवस्था करता येईल. त्याव्यतिरिक्त अन्यत्र दारूबंदी राहील. विशेष म्हणजे हा नवा कायदा येण्याआधी सरकारने घातलेल्या २६ पैकी बहुतांश अटींची पूर्तता करणाऱ्या आठ डान्स बारना तात्काळ परवाने देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. गुरुवापर्यंत आठ डान्स बारना परवाने द्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला मंगळवारी दिला होता. त्यावर आक्रमक भूमिका घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, नवीन कायद्यातील अटींची पूर्तता करणाऱ्यांनाच ते दिले जातील, अन्यथा नाही, असे मुंबईत पत्रकारांना सांगितले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येताच सहा बारना परवानगी देण्यात आल्याने महाराष्ट्र सरकारने नरमाईची भूमिका घेतल्याचेच दिसून येते. अंधेरीमधील रत्ना पार्क, एरो पंजाब, दुर्गा प्रसाद, गुड्डी, साईप्रसाद, उमा पॅलेस मुलुंड, नटराज टिळकनगर आणि इंडियाना बार ताडदेव या आठ बारच्या मालकांना विशेष बाब म्हणून डान्स बारची परवानगी देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीची एकही व्यक्ती बारमध्ये ठेवणार नाही अशा हमीपत्रानंतर तसेच २ लाखांची फी भरणाऱ्या सहा बारना मुंबई पोलिसांनी परवाने दिले असून पुढील ६० दिवसांत त्यांना अन्य अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे. दोन बारच्या मालकांनी लेखी हमी दिलेली नसल्याने त्यांना अजून परवाने देण्यात आलेले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र यापुढे परवानगीसाठी येणाऱ्या सर्वच बारना नवीन कायद्यानुसार परवाने दिले जाणार आहेत. नव्या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना पाच वर्षांचा कारावास आणि २५ हजार रुपये दंडाचीही शिक्षा होईल. त्याचप्रमाणे डान्स बारचे ‘लाइव्ह फीड’ पोलीस नियंत्रण कक्षास देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयास शुक्रवारी पुन्हा विनंती करणार असल्याची माहिती गृह विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. विजय सतबीर सिंह यांनी सांगितले. बारबालांवरील दौलतजाद्यास बंदी घालण्यात आली असून त्यांना वेटरच्या माध्यमातून पैसे दिल्यास किंवा स्पर्श केल्यास सहा महिन्यांचा तुरुंगवास आणि ५० हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात, तर बारबालांचे शोषण करणाऱ्या बारमालकांना ३ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० लाखांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात नव्या कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींची पूर्तता करणाऱ्या बारनाच परवानगी दिली जाणार आहे. नव्या कायद्यातील बंधने.. * शाळा आणि धार्मिक स्थळापासून एक किलोमीटर अंतरापर्यंत तसेच निवासी इमारतीमध्ये डान्स बारना परवानगी नाही. * २१ वर्षांवरील व्यक्तींनाच प्रवेश मिळेल. * बारच्या बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे अनिवार्य. * डान्स बार सायंकाळी सहा ते रात्री साडेअकरा वाजेपर्यंतच. * बारमध्ये १० बाय १२ फूट आकाराचा रंगमंच उभारून त्यावर सर्व बाजूंनी तीन फूट उंचीचा कठडा बांधावा लागेल. स्टेज आणि ग्राहकांमध्ये पाच फुटांचे अंतर असेल. * स्टेजवर एका वेळी चार बारबालांना परवानगी असेल, लाइव्ह ऑर्केस्टा नसेल. शिवाय रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळाच्या प्रमाणपत्रानंतरच बार सुरू करता येतील. बारबालांची सुरक्षा नव्या कायद्यानुसार बारबालांना काम संपल्यानंतर घरपोच सोडावे लागेल. तसेच त्यांचे बँकेत खाते उघडून त्यांना किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी द्यावा लागेल. बारच्या ठिकाणी बारमालकाला पाळणाघराची सुविधा द्यावी लागणार आहे. डान्स बारमध्ये महिला सुरक्षारक्षक तैनात ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
