मुंबई : एकीकडे हजारो दावे राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असताना, २०२१ पासून रद्द केलेली जून आणि डिसेंबरमधील अनुक्रमे उन्हाळी आणि हिवाळी सुट्टी पुन:प्रस्थापित करुन घेण्याच्या राष्ट्रीय ग्राहक आयोग वकील संघटनेच्या आग्रहाला मुंबई ग्राहक पंचायतीसह देशातील सर्व प्रमुख ग्राहक संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे. मुळात ग्राहक आयोगात वकिलांना स्थान नसताना अशी मागणी मान्य करणे हा ग्राहकांवर अन्याय असल्याचे या संघटनांनी म्हटले आहे.
पार्श्वभूमी काय?
दिल्ली येथील राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाला २०२१ पूर्वी जूनमध्ये एक महिन्याची तर डिसेंबरमध्ये १५ दिवसांची सुट्टी असायची. मात्र करोनानंतर केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात प्रलंबित असलेल्या हजारो दाव्यांचा विचार करून जून आणि डिसेंबरमधील या सुट्ट्या रद्द केल्या. त्यानुसार गेली चार वर्षे राष्ट्रीय आयोग जून आणि डिसेंबरमध्ये सुनावणी घेत होते. मात्र राष्ट्रीय ग्राहक आयोग वकील संघटनेने यंदा उन्हाळी आणि हिवाळी सुट्टी पुन:प्रस्थापित करण्याची मागणी लावून धरली. त्याबाबत राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्षांना निवेदन दिले.
हे निवेदन आयोगाच्या अध्यक्षांनी ग्राहक मंत्रालयाकडे विचारार्थ पाठवले. त्यावर कोणताच निर्णय न झाल्याने वकील संघटनेने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत उन्हाळी व हिवाळी सुट्टी मिळालीच पाहिजे, असा आग्रह धरला. अशी सुट्टी नाकारल्यास जगण्याच्या मुलभूत अधिकारावरच गदा येत असल्याचा दावा वकील संघटनेने केला. यावर निर्णय देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने यावर सर्व संबंधितांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे सुचवले. त्यानुसार शुक्रवारी (२ मे) ग्राहक व्यवहार सचिव श्रीमती निधी खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधितांची ऑनलाईन बैठक घेण्यात आली.
मागणीचा पुनरच्चार
या बैठकीत वकील संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उन्हाळी/हिवाळी सुट्टीच्या आपल्या मागणीचा पुनरुच्चार करुन जोरदार समर्थन केले. या मागणीला मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी जोरदार विरोध केला. ज्यांच्या तक्रारी/अपील राष्ट्रीय आयोगात वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत, त्या ग्राहकांच्या वेदनांची बूज राखण्याचे वकील संघटनेला आवाहन करून मुळात वकिलांना सुट्टी मागण्याचा हक्क आहे का, असा सवाल उपस्थित केला.
आपल्या मागणी पुष्ट्यर्थ वकील संघटनेने इतर न्यायाधिकरणात अशा प्रकारे सुट्ट्या दिल्याचे दाखले सादर केले . त्यावर देशपांडे यांनी त्या न्यायाधिकरणाच्या संबंधित कायद्यातच वकीलांना तिथे वकीली करण्याचे अधिकार दिले असल्याचे दाखवून देत ग्राहक संरक्षण कायद्यात अशा प्रकारे मुळात वकीलांना स्थानच दिलेले नसल्याचे अधोरेखित केले. तरीही वकिलांना दीर्घकालीन सुट्या हव्या असतील तर त्यांनी राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात वकीली न करता अन्य न्यायाघिकरणात वकीली करावी, असे सुचविले.
जोरदार विरोध
उन्हाळी/ हिवाळी सुट्या दिल्याने तक्रार निवारणास विलंब होतो हा केंद्र सरकारचा दावा संपूर्णपणे असमर्थनीय आहे, या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या टिपणीबाबत केंद्र सरकारने अपील करावे, असे आवाहन देशपांडे यांनी केले. कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रीय ग्राहक आयोगासाठी उन्हाळी आणि हिवाळी सुट्टीचा विचार करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केंद्र सरकारला केले. देशपांडे यांच्या या मागणीला देशातील सर्व प्रमुख ग्राहक संघटनांनी या सभेत पाठिंबा दर्शवला आणि वकील संघटनेला त्यांच्या कर्तव्याचीही आठवण करून दिली. तसेच ग्राहक संरक्षण कायद्याचा मुळ उद्देश ग्राहक तक्रारींचे जलद निवारण करण्याचे असल्याने अशा प्रकारच्या दीर्घकालीन सुट्ट्या या ग्राहक आयोगांत अपेक्षितच नसल्याचेही उपस्थित ग्राहक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दाखवून दिले.
या सभेस उपस्थित अनेक राज्य ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्षांनीही आपापल्या राज्यात ते अशा प्रकारच्या सुट्ट्या न घेता संपूर्ण वर्षभर आयोगाचे कामकाज चालवित असतात, हे ग्राहक सचिवांच्या निदर्शनास आणून दिले.त्यामुळे आता केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालय याबाबत काय निर्णय घेणार याबाबत सर्वांना उत्सुकता लागून राहिली आहे.
