निशांत सरवणकर मुंबई : प्रत्येक निर्णयाच्या फायलीला राज्य शासनाची मंजुरी घेण्याचा तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचा आदेश रद्द करून सर्व अधिकार पुन्हा ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण’ (म्हाडा) तसेच विभागीय मंडळांना बहाल करण्यात येणार आहेत. तसे आदेशच राज्य शासनाने गृहनिर्माण विभागाला दिले आहेत. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला. महाविकास आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळात आव्हाड यांनी अनेक निर्णय घेतले. मात्र या काळात त्यांनी सर्व अधिकार शासनाकडे घेतले. त्यामुळे ‘म्हाडा’सारखी यंत्रणा केवळ प्रस्ताव तयार करण्यापुरतीच उरली. अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचे वितरण, म्हाडा वसाहतींचे पुनर्विकास प्रस्ताव, बृहद्सूचीवरील रहिवाशांना घरांचे वितरण, सर्व स्तरांतील अभियंते-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, टिटबिट भूखंड, प्राधिकरणातील ठराव आदी सर्वच प्रस्तावांना शासनमंजुरी आवश्यक करण्यात आली होती. त्यामुळे आर्थिक मलिद्याचे ‘एक टेबल’ वाढल्याची चर्चा होती. मात्र म्हाडा अधिकारी प्रचंड भ्रष्ट असल्यामुळे त्यांच्यावर वचक बसावा, यासाठी आपण हा निर्णय घेतल्याचे समर्थन त्या वेळी जितेंद्र आव्हाड यांनी केले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानंतर आता पुन्हा अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत जारी करण्यात आलेल्या टिप्पणीमध्ये या सर्व निर्णयांचे पुनर्विलोकन करून प्राधिकरणाच्या आणि क्षेत्रीय स्तरावर अधिकार प्रदान करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे म्हाडा प्राधिकरण तसेच विभागीय मंडळांना अधिकार मिळणार आहेत. म्हाडा अध्यक्ष आणि इतर मंडळांतील सभापतींची नियुक्ती झाली की शासनाचे सर्व अधिकार प्राधिकरण तसेच विभागीय मंडळांना प्राप्त होणार आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी नवे गृहनिर्माणमंत्री आल्यानंतर हा निर्णय कायम राहील का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्रकाश मेहता गृहनिर्माणमंत्री असताना अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले होते. मात्र मेहता यांच्या जागी राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी म्हाडा स्तरावरील बदल्या, नियुक्त्या व इतर सर्व निर्णयांना शासनाची मंजुरी आवश्यक केली होती. म्हाडा अध्यक्ष असलेल्या उदय सामंत यांना शह देण्यासाठी विखेपाटील यांनी हे निर्णय घेतले होते. आव्हाड यांनीही त्याचीच पुनरावृत्ती केली होती. एक लाख चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंडाचा मालक असलेल्या म्हाडात काय चालले आहे, हेच आतापर्यंत शासनाला कळत नव्हते. मात्र याबाबत विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित झाला तर शासनाला उत्तर द्यावे लागते. त्यामुळे ही माहिती शासनालाही व्हावी, यासाठीच अधिकारांचे केंद्रीकरण केले होते, अशी प्रतिक्रिया माजी गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केली. निर्णय कायम राहील का? अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाचा निर्णय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा असला तरी नवे गृहनिर्माणमंत्री आल्यानंतर हा निर्णय कायम राहील का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. गृहनिर्माणमंत्री कोणती भूमिका घेतात, म्हाडाचे अधिकार पुन्हा स्वत:कडे घेतात का, याबद्दल उत्सुकता असेल. कारण ‘म्हाडा’चे अधिकार हाती आल्यावर मंत्र्यांची अधिक ‘चलती’ असते, अशी चर्चा मंत्रालयात असते. नवे काय? प्रत्येक निर्णयाच्या फायलीला राज्य शासनाची मंजुरी घेण्याचा तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचा आदेश रद्द करून सर्व अधिकार पुन्हा ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण’ (म्हाडा) तसेच विभागीय मंडळांना बहाल करण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिले आहेत. म्हाडात काय चालले आहे, हेच आतापर्यंत शासनाला कळत नव्हते. त्यामुळे ही माहिती शासनालाही व्हावी, यासाठीच अधिकारांचेकेंद्रीकरण केले होते.म्हाडाचे उपाध्यक्ष, गृहनिर्माण सचिव यांच्या चाळणीतून शासनाकडे आलेल्या प्रस्तावावर अभ्यास होऊन योग्य तोनिर्णय घेतला जात होता. त्यामुळे मी त्या वेळी घेतलेल्या निर्णयाचे समर्थन करतो. - जितेंद्र आव्हाड, माजी गृहनिर्माणमंत्री
