मुंबई : अलमट्टी धरण उंची प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. या धरणाची कोणत्याही स्थितीत उंची वाढू दयायची नाही. ही सरकारची भूमिका कालही होती आणि आजही आहे. पाण्याची पातळी वाढणार नाही. त्याचा योग्य वेळी विर्सग व्हावा यासाठी राज्य शासन कर्नाटक सरकारच्या संर्पकात आहे. धरणाचे अतिरिक्त पाणी इतरत्र वळविल्यास एक वर्षात राज्यातील पूरग्रस्त भागाला दिलासा मिळेल, असा आशावाद जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केला.
कृष्णा ही एक आंतरराज्य नदी असून तिचा महाबळेश्वर मध्ये उगम आहे. ही नदी राज्यातून शेजारील कर्नाटक, तेलंगणा, आणि आंध्र प्रदेशात जात असून एक हजार ४०० किलोमीटर अंतरात व्यापली आहे. महाराष्ट्राच्या कर्नाटक सीमेपासून २३५ किलोमीटर अंतरावर कर्नाटक सरकारने अलमट्टी हे ५१९ मीटर उंचीचे धरण बांधले आहे. १२३ टीएमसी पाण्याचा साठा असलेल्या या धरणामुळे पंधरा वर्षापूर्वी कोल्हापूर, सांगली भागात महापूर आला होता. त्यानंतर या भागाला अनेक वेळा पूरजन्य स्थितीचा सामना करावा लागला आहे. त्यानंतरही कर्नाटक सरकारने या धरणाची उंची पाच मीटरने वाढविण्यास परवानगी मिळावी यासाठी एक प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे.
कृष्णा पाणी तंटा लवाद दोन मध्ये २०१३ नुसार जाहीर झालेल्या निवाड्यानुसार कर्नाटक सरकारला ही उंची वाढविण्याची परवानगी मिळाली आहे. हे प्रकरण सर्वाच्च न्यायालयात दाखल झाले असून प्रलंबित आहे. कर्नाटक सरकारने उंची वाढवणारच अशी भूमिका घेतली आहे. उंची वाढविल्यास कोल्हापूर, सातारा, सांगली या राज्यातील जिल्ह्यात पूरजन्य स्थिती निर्माण होईल. पूरामुळे या जिल्हयाचे अतोनात नुकसान होईल अशी भिती काँग्रेसचे सतेज पाटील यांनी लक्षवेधीद्वारे व्यक्त केली. धरणाची कोणत्याही स्थितीत उंची वाढू दयायची नाही अशी सरकारची भूमिका आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने कर्नाटक सरकार उंची वाढवू शकत नाही. सुनावणी सुरु झाल्यानंतर सरकराच्या वतीने स्पष्ट भूमिका मांडली जाईल.धरणाचे अतिरिक्त पाणी राज्यात वळविण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत,असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
