महापालिका वसाहतींमधील भाडेकरूंनाही मालमत्ता कर?

पालिकेच्या जमिनीवर तसेच पालिकेच्या वसाहतींमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्या भाडेकरूंकडून आतापर्यंत के वळ भाडे घेतले जात होते

(संग्रहीत)

पालिकेच्या परिपत्रकाला स्थायी समितीचा विरोध 

मुंबई : पालिके च्या मालकीच्या वसाहतींमधील गाळेधारक व भाडेकरूंकडून मालमत्ता कर वसूल करण्याचा पालिका प्रशासनाचा विचार असून २०१७ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मालमत्ता कर वसूल केला जाणार आहे. त्यामुळे बीआयटी चाळींसह पालिकेच्या विविध वसाहतींमधील सुमारे ४६ हजारांहून अधिक भाडेकरूना घरभाड्याबरोबरच मालमत्ता करही भरावा लागण्याची शक्यता आहे. या संदर्भातील पालिकेच्या परिपत्रकाला स्थायी समितीने बुधवारच्या सभेत विरोध केला.

पालिकेच्या जमिनीवर तसेच पालिकेच्या वसाहतींमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्या भाडेकरूंकडून आतापर्यंत के वळ भाडे घेतले जात होते, तर मालमत्ता कर पालिका भरत होती. मात्र आता भाडेकरूंनाच मालमत्ता कराची देयके  देऊन त्यांच्याकडून तो वसूल करण्याचा निर्णय करनिर्धारण व संकलन विभागाने घेतला असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी उपस्थित केला. तसेच डिसेंबर २०२१ पासून त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली असून या सर्व ४६ हजार भाडेकरूंकडून एप्रिल २०१७ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मालमत्ता कर वसूल के ला जाणार असल्याची माहिती विरोधी पक्ष नेत्यांनी सभागृहाला दिली. २०१७ मध्ये पालिका प्रशासनाने याबाबतचे परिपत्रक काढले होते. त्या वर्षीपासून गाळेधारकांना व भाडेकरूंना मालमत्ता कर देयके  वितरित करण्याबाबत त्या परिपत्रकात म्हटले होते. मात्र २०१७ मध्ये करनिर्धारण विभागाचे कर्मचारी पालिका निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्यामुळे त्यावर्षी देयके  वितरीत करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी आता करण्याचा प्रशासनाचा विचार असल्याचा आरोप राजा यांनी के ला. तसेच या भाडेकरूंना देयके  पाठवण्यास सुरुवात झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, प्रशासनाच्या या निर्णयाला स्थायी समितीमध्ये सदस्यांनी विरोध के ला. तसेच समितीला विचारल्याशिवाय भाडेवाढ करू नये असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.

मालमत्ता कर आणि भाडे दोन्हीही?

ज्यांचे स्वत:च्या मालकीचे घर आहे, एखादी गृहनिर्माण संस्था आहे किं वा खासगी मालमत्ता आहे अशा ठिकाणी मालमत्ता कराची वसुली करण्यात येते. मात्र पालिके च्या वसाहतींमध्ये राहणाऱ्यांकडून पालिका आधीच भाडे वसूल करत असताना त्यात मालमत्ता कर कसा वसूल करता येईल, असाही सवाल त्यांनी के ला आहे. तसेच पालिका सध्या भांडवली पद्धतीने मालमत्ता कर वसूल करीत आहे. मग शहर भागातील वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंना हा मालमत्ता कर परवडेल का, असाही सवाल त्यांनी केला आहे.

पालिका सभागृहाची मंजुरी का घेतली नाही?

कोणतीही भाडेवाढ करताना पालिका सभागृहाची मंजुरी घ्यावी लागते. मालमत्ता कर लागू करताना या प्रस्तावाबाबत सुधार समिती, स्थायी समिती व सभागृहाची मंजूरी घेणे आवश्यक असताना तसे न करता पालिका प्रशासनाने मनमानी कारभार सुरू ठेवला असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेत्यांनी के ला. सत्ताधारी शिवसेनेला याबाबत काहीच माहीत नसल्याबद्दलही त्यांनी आश्चार्य व्यक्त केले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Also lease property to tenants in municipal settlements akp