मुंबई : ”ॲमेझॉन रिटेल इंडिया”विरुद्धच्या कारवाईवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुन्हा एकदा अन्न व औषध प्रशासनावर (एफडीए) टीका केली. तसेच, तुम्ही तुमची धोरणे आक्रमकपणे राबवण्याच्या नादात थेट परवाना रद्द करण्याची कारवाई करत आहात. हे म्हणजे डास मारण्यासाठी चक्क तलवारीचा वापर करण्यासारखे असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली व अशा कार्यवाहीमागील कारणे स्पष्ट करण्याचे आदेश एफडीएला दिले.
कठोर कारवाईची गरज नसलेली समस्या सोडवण्यासाठी एफडीए आपली धोरणे अतिउत्साहाने राबवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे सुनावताना पद्धतशीरपणे काम करण्याचा सल्ला प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएला दिला. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केल्याबद्दल न्यायालयाने एफडीएचे कौतुकही केले. परंतु या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी ते सर्व व्यावसायिक आस्थापने बंद करणार आहेत का, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. मुदत संपलेले अन्नपदार्थ वैज्ञानिक पद्धतीने नष्ट करण्याऐवजी किरकोळ बाजारात पाठवल्याच्या आरोपावरून एफडीएने भिवंडीतील गोदामावर केलेल्या कारवाईविरोधात ”ॲमेझॉन रिटेल इंडियाने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी, प्रस्थापित कायद्यानुसार, निलंबनाविरुद्धचे अपील प्रलंबित असताना अन्न परवाना रद्द केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने एफडीएला सुनावले.
एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी २४ जून रोजी गोदामाला भेट दिली आणि कोणतीही ”सुधारणा नोटीस” न बजावता दुसऱ्याच दिवशी परवाना निलंबित केला, असे ॲमेझॉनतर्फे बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले. एफडीएची कारवाई अन्न सुरक्षा नियमांनुसार मुदत संपलेल्या मालाची विल्हेवाट लावण्याबाबत होती, गोदामाच्या कामकाजाबाबत कोणताही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला नव्हता. असे असताना १ जुलै रोजी एफडीएने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आणि त्यानंतर निलंबनाविरुद्धचे अपील प्रलंबित असतानाही परवाना रद्द केला, असे धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्याची दखल घेऊन अपील प्रलंबित असताना परवाना रद्द करण्याचा आदेश कसा काय काढला जाऊ शकतो ? असा प्रश्न उपस्थित करून अपिलाच्या कालावधीत अशी कोणतीही कारवाई करता येत नाही, हा प्रस्थापित कायदा असून योग्य प्रक्रियेचे पालन केलेच पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, तुमची धोरणे आक्रमकपणे राबवण्याच्या नादात थेट परवाना रद्द करण्याची कारवाई करत असून हे म्हणजे डास मारण्यासाठी तलवारीचा वापर करण्यासारखे आहे. त्यामुळे, अशा कारवाईमागील स्पष्टीकरण तुम्हाला द्यावेच लागेल याचा पुनरूच्चार न्यायालयाने केला. त्यावर, याचिकेवर उत्तर दाखल केले जाईल, असे एफडीएची बाजू मांडताना सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. तेव्हा ते तुम्हाला करायचे आहे. पण आता पुढे काय करायचे ? एफडीएच्या कारवाईबाबतच्या आधीच्या सुनावण्यांमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, आम्ही तुमच्या कारवाईचे कौतुक करतो. ही बाब प्रशंसनीय आहे आणि तुम्ही कौतुकास पात्र आहात. पण कारवाईची प्रक्रिया पद्धतशीरपणे राबवा. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी तुम्ही मुंबई, ठाणे, पुणे आणि पालघरमधील सर्व व्यावसायिक आस्थापने बंद करणार आहात का ? ”सर्व काही बंद केले जावे” असाच काही नियम असेल तर वेगळी गोष्ट आहे, असेही न्यायालयाने एफडीएला सुनावणी तहकूब करताना सुनावले.
