एफडीएच्या देखरेखीखाली मुदत संपलेले अन्नपदार्थ नष्ट करणार; ‘ॲमेझॉन रिटेल इंडिया’ला उच्च न्यायालयाची परवानगी

ॲमेझॉनच्या याचिकेवर गुणवत्तेच्या आधारावर सुनावणी होऊन पुढील आदेश दिले जाईपर्यंत ही व्यवस्था कायम राहील, असेही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. कंपनीने एका दिवसाच्या आत गोदामातील सर्व मुदत संपलेल्या मालाची यादी तयार करावी आणि पडताळणीसाठी संबंधित एफडीए अधिकाऱ्याकडे ती सुपूर्द करावी. त्यानंतर, मुदत संपलेले अन्नपदार्थ एफडीएच्या ३ नोव्हेंबर २०२५ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नष्ट केले जातील, असे देखील न्यायालयाने उपरोक्त आदेश देताना नमूद केले. त्याचेवळी, न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावून प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली.

मुदत संपलेले अन्नपदार्थ किरकोळ बाजारात पाठवले जात असल्याचा आरोप करून एफडीएने ॲमेझॉनच्या भिवंडी गोदामावर कारवाई केली होती. ॲमेझॉनने या आरोपांचे खंडन केले होते. तसेच, अन्न परवाना निलंबित आणि त्यानंतर रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. कंपनीच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, एफडीए अधिकाऱ्यांनी २४ जून रोजी गोदामाची पाहणी केली आणि कोणतीही ‘सुधारणा नोटीस’ न बजावता दुसऱ्याच दिवशी परवाना निलंबित केला.

हा वाद मुदत संपलेल्या अन्नपदार्थांच्या विल्हेवाटीशी संबंधित होता, गोदामाच्या एकूण कामकाजाशी नाही, असे अॅमेझॉनच्या वतीने वरिष्ठ व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया विहित नियमांनुसार केली जात नसल्याचे आढळल्यानंतर एफडीएने कंपनीला नोटिसा बजावल्या होत्या. ॲमेझॉनने विल्हेवाटीशी संबंधित सीसीटीव्ही चित्रिकरण किंवा कागदपत्रेही सादर केली नाहीत, असे सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर, मुदत संपलेला साठा एफडीएच्या देखरेखीखाली नष्ट केला जाऊ शकतो, अशी सूचना न्यायालयाने केली. त्याला दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली.

दरम्यान, मागील आठवड्यातील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली होती. एफडीएचे प्रयत्न कौतुकास्पद असले तरी, त्यांनी पद्धतशीरपणे काम करणे आणि योग्य प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच, धोरणांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या नादात तुम्ही थेट परवाना रद्द करण्याची कारवाई करत असून हे म्हणजे डास मारण्यासाठी तलवारीचा वापर करण्यासारखे असल्याची टीका न्यायालयाने केली होती. त्याचप्रमाणे, निलंबनाविरुद्ध ॲमेझॉनचे अपील प्रलंबित असताना परवाना रद्द करण्याच्या एफडीएच्या निर्णयावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला होता.