गेल्या काही दिवसांत कांद्याचे दर कोसळले आहेत. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला आहे. याच मुद्द्यावरून आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशात विरोधी पक्ष आक्रमक झाला आहे. कांदा, द्राक्षे, हरभरा आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळाला पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षाने केली. यानंतर विधान परिषदेत गदारोळ झाला. परिणामी विधान परिषदेतील आजचं कामकाज तहकूब करण्यात आलं आहे. विधान परिषदेतील घडामोडीनंतर विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी दानवे म्हणाले की,कांदा, द्राक्षे, कापूस आणि हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांची आताची महाराष्ट्रातील स्थिती अत्यंत वाईट आहे. एका कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला २ रुपयांचा चेक देण्यात आला.तर एका कांदा उत्पादक शेतकऱ्याने ४ महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान मोदींच्या जन्मदिनी आत्महत्या केली. सध्या कापसाला भाव मिळत नाहीये. १३-१४ हजार रुपये कापसाला भाव मिळत होता. हा दर आता ७ हजारांवर आला आहे. हेही वाचा- शिंदे गटाने बजावलेल्या व्हीपचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात; ठाकरे गटाचे वकील म्हणाले, “आपण बोलत असतानाही तिकडे…” विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे पुढे म्हणाले, "केंद्र सरकारने ऑस्ट्रेलियामधून कापसाच्या गाठी आयात केल्या. हे सगळे प्रश्न घेऊन महाविकास आघाडीने २८९ च्या अंतर्गत चर्चा करण्याची मागणी केली. ही मागणी करताना आम्ही आमची भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण भूमिका मांडायच्या आधीच देवेंद्र फडणवीसांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. २८९ अंतर्गत प्रस्ताव मांडणं हा विरोधीपक्षाचा हक्क असतो. याद्वारे जनतेचे प्रश्न मांडावे लागतात. मांडता येतात. पण हे सगळं न मांडता सरकारनेच उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला." हेही वाचा- सर्वोच्च न्यायालयात घमासान, एकनाथ शिंदेंच्या ‘त्या’ पत्राचा संदर्भ देत ठाकरे गटाकडून शिंदे गटाची कोंडी "थोडक्यात शिंदे-फडणवीस सरकारला कांदा, कापूस, द्राक्षे,धान, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांबद्दल काहीही देणं-घेणं नाहीये. त्यामुळे यावर चर्चा करण्याची मागणी केली असताना ही चर्चा पूर्ण होऊ दिली नाही. आमचा प्रस्तावही मान्य केला नाही. प्रस्ताव मान्य न केल्याने आम्ही आमची भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला, हे सगळं चुकीचं होतं. याचा अर्थ सरकार विरोधी पक्षाची गळचेपी करतंय. याचा आम्ही निषेध आम्ही केला आहे. त्यामुळे आज दिवसभरासाठी विधान परिषदेतील कामकाज तहकूब केलं आहे," अशी प्रतिक्या अंबादास दानवे यांनी दिली.
