मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दादर येथे सुरू केलेले ऐतिहासिक ‘बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस’ आणि ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन’वर जून २०१६ मध्ये मध्यरात्री पाडकाम कारवाई करण्यात आली. महापालिकेच्या परवानगीशिवाय एका खासगी ट्रस्टद्वारे ही कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे, या कारवाईबद्दल आपल्याला कोणतीही पूर्वकल्पना नव्हती, असा दावा मुंबई पोलीस आणि महापालिका आयुक्तांतर्फे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे करण्यात आला.
या पाडकाम कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करून ती धक्कादायक असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी केली होती. तसेच, या पद्धतीविरुद्ध तक्रारी प्राप्त होऊनही कोणतीही कारवाई न करणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. एका ऐतिहासिक वारसा असलेल्या वास्तूवर मध्यरात्री पाडकामाची कारवाई करणे ही दुर्मीळ घटना असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले होते. त्याचप्रमाणे, अशा अवेळी पाडकाम कारवाई करणे ही नेहमीची प्रथा आहे का ? असा प्रश्न करून त्याबाबत मुंबई महापालिका आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी, पोलिसांनी तक्रारींची दखल घेऊन कारवाई का केली नाही ? याबाबत खुद्द मुंबईच्या पोलिस आयुक्तांनीच प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचेही न्यायालयाने बजावले होते.
या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती आणि महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यातर्फे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. तसेच, दोन्हींनी उपरोक्त दावा केला. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू वकील प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह अन्य काहींनी या प्रकरणी याचिका केल्या असून कारवाईची मागणी केली आहे.
मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, २४ आणि २५ जून २०१६ च्या मध्यरात्री घटनास्थळी अचानक जमाव जमला होता आणि ही वास्तू पाडण्याबाबत कोणतीही गोपनीय माहिती पोलिसांकडे उपलब्ध नव्हती, असा दावा करण्यात आला आहे. या प्रतिज्ञापत्रानुसार, २५ जून २०१६ रोजी मध्यरात्री अडीचच्या सुमारास पोलिसांना या परिस्थितीची पहिली माहिती मिळाली. त्यावेळी भोईवाडा पोलीस ठाण्याच्या गस्त घालणाऱ्या पथकाला त्या परिसराजवळ सुमारे १२५ ते १५० नागरिक जमल्याचे दिसून आले. त्यावेळी कर्तव्यावर असलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक बाबासाहेब पाटील यांना ””द पीपल्स इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट””च्या एका विश्वस्ताने ही कारवाई महापालिकेच्या नोटिशीच्या आधारे केली जात असल्याचे सांगितले.
पोलिसांनी त्वरीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या घटनेची माहिती दिली, त्यानंतर, घटनास्थळी अतिरिक्त कुमक तैनात करण्यात आली आणि मुंबईत कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून तात्काळ प्रतिबंधात्मक उपाय योजण्यात आले. असा दावाही पोलीस आयुक्त भारती यांनी प्रतिज्ञापत्रात केला. त्याच दिवशी सकाळी या घटनेशी संबंधित दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले. पहिला गुन्हा सकाळी साडेनऊ वाजता विठ्ठल असावरे यांच्या तक्रारीवरून दाखल करण्यात आला, तर दुसरा गुन्हा सकाळी पावणे अकरा वाजता याचिकाकर्ते प्रकाश आंबेडकर यांचे बंधू आनंदराज आंबेडकर यांनी पोलिसांशी संपर्क साधल्यानंतर नोंदवण्यात आला, असेही पोलीस आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हस्तलिखितांची आणि ऐतिहासिक वस्तूंची चोरी झाल्याच्या आरोपांचा तपास अद्याप सुरू असून मौल्यवान हस्तलिखितांचा शोध लागलेला नाही, असेही भारती यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले.
पाडकाम कारवाईत महापालिका अधिकाऱ्यांचा सहभाग नाही
या पाडकामासाठी कोणतीही परवानगी दिली गेली नव्हती किंवा या मालमत्तेचा ताबा घेण्यासाठी कोणालाही अधिकृत केले नव्हते, असा दावा महानगरपालिका आयुक्त भिडे यांनी प्रतिज्ञापत्रात केला. हे एक स्वतंत्र प्रकरण असून त्यात महापालिका अधिकारी या कथित पाडकामात सहभागी नाहीत, असेही त्यांनी म्हटले. उपलब्ध नोंदींवरून, हे पाडकाम महापालिकेला कोणतीही पूर्वसूचना न देता एका खासगी पक्षाने केले होते. वास्तविक, कलम ३५४ अन्वये बजावलेल्या नोटीसमध्ये पूर्वसूचना देणे आणि परवानाधारक बांधकाम अभियंत्याच्या काम करणे अनिवार्य होते, असा दावा देखील भिडे यांनी प्रतिज्ञापत्रात केला.
