मुंबई : एकाच दिवसात मध्य रेल्वेवरील फक्त दोन स्थानकामध्ये विनातिकीट प्रवाशांवर कारवाई करून सुमारे दोन लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला. या काळात सुमारे ८०० विनातिकीट प्रवाशांची धरपकड करण्यात आली.
मध्य रेल्वेवरील लोकल आणि मेल-एक्स्प्रेसमधील प्रवाशांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. त्यामुळे तिकीटधारक प्रवाशांचा प्रवास गैरसोयीचा होतो. तिकीटधारक प्रवाशांचा प्रवास आरामदायी आणि सुरक्षित व्हावा यासाठी मध्य रेल्वे तिकीट तपासणी मोहीम राबवित आहे. मध्य रेल्वे विनातिकीट प्रवाशांना पकडण्यासाठी अनेक मोहिमा राबवत आहे. यात सापळा तपासणी, अचानक धाड टाकून तपासणी, स्थानक तपासणी, तटबंदी तपासणी, मोगा तिकीट तपासणी आणि व्यापक तपासणी मोहिमा राबविण्यात येत आहेत. या मोहिमा मेल, एक्स्प्रेस, विशेष रेल्वेगाड्या, मुंबई व पुणे विभागातील लोकलमध्ये राबवण्यात येत आहेत.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये (एप्रिल-२०२५ ते फेब्रुवारी-२०२६) विनातिकीट किंवा अवैध प्रवास करणाऱ्या ३७.९९ लाख प्रवाशांना पकडण्यात आले. तर गेल्या आर्थिक वर्षात याच कालावधीत ३४.६० लाख प्रवाशांना पकडण्यात आले होते. यावर्षी यात जवळपास १० टक्के वाढ झाली आहे.
अनेकदा मुंबईतील महत्त्वाच्या स्थानकामध्ये तिकीट तपासणी केली जाते. मात्र इतर स्थानकांमधून प्रवासी विनातिकीट प्रवास करीत आहेत. याबाबत मध्य रेल्वे प्रशासनाकडे अनेक तक्रारी येत होत्या. या तक्रारींची दखल घेत नुकताच मध्य रेल्वेवरील अंबरनाथ आणि बदलापूर रेल्वे स्थानकांत सायंकाळी गर्दीच्या वेळेत एक विशेष तिकीट तपासणी मोहीम राबवण्यात आली. यामध्ये तिकीटाशिवाय प्रवास करणाऱ्या ७६३ प्रवाशांना पकडण्यात आले आणि त्यांच्याकडून १,८८,६२० रुपये दंड वसूल करण्यात आला. एका दिवसात आणि फक्त सायंकाळच्या सुमारास ही मोहीम राबवून ७६३ विनातिकीट प्रवाशांना पकडल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
विनातिकीट प्रवासी विविध स्थानकांत तिकीट तपासनीस नसलेल्या ठिकाणाहून बाहेर पडतात. त्यामुळे अशा प्रवाशांना रोखणे कठीण होते. या प्रवाशांना रोखण्यासाठी, मोहीम राबवून त्यांना पकडण्यात आले. तसेच अशा प्रकारच्या मोहिमा इतर स्थानकांत राबविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे प्रवास सुखकर आणि विनाअडथळा व्हावा यासाठी प्रवाशांनी योग्य तिकीट घेऊनच प्रवास करावा, असे आवाहन मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्निल निला यांनी केले आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मध्ये (एप्रिल २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६) २२७.०३ कोटी इतका विक्रमी दंड वसूल करण्यात आला. मागील आर्थिक वर्षातील याच कालावधीत १८५.६२ कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात आला होता. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात २२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
