भांडवली मूल्यावर आधारीत मालमत्ता कर लागू करताना सर्वतोपरी काळजी घेण्यात आल्याचा दावा महापालिकेने केला असला तरी १५ ते ४० वर्षे वयाच्या जुन्या इमारतींना हे सूत्र लागू करताना रहिवाशांवर अन्याय केल्याची भावना व्यक्त होत आहे. नव्या इमारतींच्या मालमत्ता कराच्या तुलनेत हा कर कमी असला तरी सुविधांचा विचार करता एकप्रकारे पक्षपाती निर्णय लादण्यात आल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे.जुन्या इमारतींचे भांडवली मूल्य काही प्रमाणातच कमी दाखविण्यात आल्याने त्यांचा मालमत्ता कर मात्र नव्या इमारतींच्या रांगेत जाऊन बसला आहे. या इमारतींना लिफ्टचीही सोय नसताना हा मालमत्ता कर का द्यायचा, असा या इमारतींमधील रहिवाशांचा सवाल आहे. अंधेरीच्या चार बंगला परिसरात पुनर्विकास झालेल्या इमारतीतील नवीन सदनिका आणि लिफ्ट नसलेल्या जुन्या इमारतीतील सदनिकांच्या रहिवाशांना लागू असलेल्या मालमत्ता करात फारशी तफावत नाही. मात्र नव्या इमांरतींच्या तुलनेत जुन्या इमारतींना लिफ्ट नसतानाही अधिक कर भरावा लागत असल्याची तक्रार आहे. या प्रकरणी काही रहिवासी आता अपीलही करणार आहेत. इमारतीतील ५०० चौरस फूट कारपेट एरिया असलेल्या फ्लॅटधारकांला पूर्वीप्रमाणेच मालमत्ता कर भरावा लागणार असला तरी एकाच इमारतीतील ५०० चौरस फुटापेक्षा अधिक एरिया असलेल्या रहिवाशाला सरसकट दुप्पट कर भरावा लागणार आहे. चार बंगला येथीलच एन. दत्ता मार्गावरील एका इमारतीत ४५० चौरस फूट क्षेत्र असलेल्या रहिवाशाला जर महिनाकाठी हजार रुपये मालमत्ता कर असेल तर ५२५ चौरस फूट एरिया असलेल्या रहिवाशाला केवळ २५ चौरस फूट अधिक असल्याने थेट दुप्पट कर लादण्यात आल्यामुळे रहिवाशांमध्ये संतापाची भावना आहे.मुंबईत पश्चिम तसेच पूर्व उपनगरातील इमारती या प्रामुख्याने १९७० नंतर बांधलेल्या आहेत. या इमारती आतापर्यंत इमानेइतबारे मालमत्ता कर भरत आलेल्या आहेत. किंबहुना समान मूल्य लागू करताना आमच्यावर अन्याय होऊ नये, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. नव्या मालमत्ता कराची देयके येऊन धडकली तेव्हा त्यांचे डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली. हा मालमत्ता कर म्हणजे जिझिया कर असल्याची रहिवाशांची भावना असली तरी प्रत्यक्षात हा कर नव्या इमारतींच्या मानाने कमी आहे, असे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पंरतु नव्या इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशाला पुढील २५ वर्षे तरी इमारतीच्या देखभालीपोटी खर्च नाही. परंतु छोटी घरे असलेल्या जुन्या इमारती पुनर्विकासात गेल्यानंतर जो मालमत्ता कर लागू होईल तो परवडणारा नसेल, असे मतही काही रहिवासी व्यक्त करीत आहे. पूर्व व पश्चिम उपनगरातील तब्बल ५० ते ६० टक्के इमारती पुढील काही वर्षांत पुनर्विकासासाठी जाण्याची शक्यता आहे. आज जुन्या इमारतीत राहताना दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागणार असल्यास भविष्यात आणखी भुर्दंड पडेल, अशी या रहिवाशांची भीती आहे.करमूल्याची शहानिशा : काय करावे?* महापालिकेने निश्चित केलेली भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता कराची पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र व अधिकृत खाजगी व्यावसायिक यंत्रणांमार्फत मालमत्तांची मूल्यनिश्चिती करून घ्यावी.* गृहनिर्माण सोसायटय़ांमधील प्रत्येक सदनिकेचे नेमके मोजमाप करून प्रत्यक्ष चटईक्षेत्र निश्चित करून घ्यावे. प्रत्येक सदनिकेचे नेमके क्षेत्रफळ (वॉल टु वॉल) आणि महापालिकेच्या इमारत मंजुरी दाखल्यातील क्षेत्रफळ यांत तफावत नसल्याची खात्री करून घ्यावी.* अनेक इमारतींमधील सदनिकाधारकांनी आपल्या बाल्कनी किंवा गॅलरीचा भाग निवासी क्षएत्रात अंतर्भूत करून घेताना आवश्यक त्या परवानग्या घेतलेल्या नसतात. यामुळे प्राथमिकरीत्या मंजूर झालेले चटईक्षेत्र वाढते. काही निवासी सदनिकांचा वापर व्यापारी कारणांसाठी केला जातो. करनिश्चितीच्या वेळी या गोष्टी विचारात घेतल्या जाऊ शकतात, हे लक्षात ठेवावे.* गृहनिर्माण सोसायटीतील सदनिकाधारकांनी व्यावसायिक अभियंत्याकडून किंवा वास्तुरचनाकाराकडून घराचे नेमके क्षेत्रफळ, वापरातील क्षेत्र यांचे मोजमाप करून घेऊन आपल्याला किती कर भरावा लागेल हे निश्चित करून घ्यावे. असे केल्यास, महापालिकेकडून आलेल्या देयकातील कराची रक्कम व आपण निश्चित करून घेतलेली रक्कम यांची पडताळणी व आवश्यक तेथे महापालिकेच्या संबंधित विभागात त्याबाबतची दाद मागणे सोपे होईल.रेडी रेकनरला आक्षेपमुळात रेडी रेकनर हा केवळ मुद्रांक शुल्क ठरविण्यापुरत्याच उद्देशाने शासनातर्फे प्रत्येक वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात प्रसिद्ध केला जातो, मालमत्तेचे भांडवली मूल्य निश्चित करण्याच्या संदर्भात त्याचा निचार केला गेल्यास मालमत्तांचे खरे बाजारमूल्य निश्चित होऊ शकत नाही. कारण रेडी रेकनर तयार करताना, मालमत्तांच्या क्षेत्रातील कायदेशीर, आर्थिक, सामाजिक आदी बाजारमूल्यावर प्रभाव टाकणाऱ्या अनेक बाबी विचारातच घेतल्या जात नसतात. शिवाय त्यामध्ये नियोजन व आरेखनाचे अनेक कंगोरे, मालमत्तेच्या बांधकामांची गुणवत्ता, आर्थिक बाजारपेठांची परिस्थिती, इमारतींचे आयुर्मान, भविष्यातील किंमती, परिसर, नागरी कमाल जमीनधारणा कायदा, किनारपट्टी नियमन कायदा अशा विविध कायद्यांचे परिणाम, आदी बाबीही विचारात घेतल्या गेलेल्या नसतात. त्यामुळे रेडी रेकनर हा मालमत्ता करनिर्धारणाचा आधार असताच कामा नये, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
