scorecardresearch

महिलांवरील अत्याचाराविरोधातील शक्ती कायद्यात दुरुस्ती ; गुन्हा नोंदविण्याबाबतची संदिग्धता दूर

विधेयक विचारार्थ घेण्यासाठी दोन्ही सभागृहांच्या संमतीनंतर संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

मुंबई : महिलांवरील अत्याचार नियंत्रणासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद असणाऱ्या शक्ती कायद्यात विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीने सुचवलेल्या सुधारणांचा अहवाल सोमवारी विधानसभेत मांडण्यात आला. त्यामुळे महिला अत्याचारांच्या खटल्यांसाठी विशेष सरकारी वकिलांची संख्या वाढणार असून, गुन्हा नोंदवण्याबाबतची संदिग्धता संपेल़  त्यामुळे शक्ती कायदा अधिक प्रभावी होणार आहे.

सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्र. ५२ महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये (शक्ती कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरुद्धच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, २०२० यावरील दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीचे इतिवृत्त गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सोमवारी विधानसभेत मांडले. महिला व बालकांच्या संदर्भातील गुन्ह्यांबाबतची आरोपींवरील दोषसिध्दी, चौकशीद्वारे विनाविलंब न्याय करण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. ते १४ डिसेंबर २०२० रोजी विधानसभेत मांडण्यात आले होते. विधेयक विचारार्थ घेण्यासाठी दोन्ही सभागृहांच्या संमतीनंतर संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले. संयुक्त समितीच्या १ फेब्रुवारी २०२२ पासून एकूण चार बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये समितीने सबंधितांकडून प्राप्त झालेल्या विविध सूचना, सुधारणा विचारात घेऊन विधेयकावर खंडनिहाय विचार केला. त्यानुसार विधेयकात करावयाच्या सुधारणांना अंतिम स्वरुप दिले. त्या  शक्ती कायद्याच्या मूळ प्रस्तावात एका विशेष सरकारी वकिलाच्या नियुक्तीचा उल्लेख होता. त्यामुळे केवळ एकच विशेष सरकारी वकिलाची नेमणूक करायची असून त्याच वकिलाला सर्व प्रकरणे हाताळायची आहेत, असा समज मसुद्यावरून होत होता. त्यात बदल करून एक विशेष सरकारी वकील किंवा एक व अधिक अतिरिक्त विशेष सरकारी वकील अशी सुधारणा समितीने सुचवली आहे. त्याचबरोबर खंड ८ मध्ये तपासासाठी विशेष पोलीस पथक स्थापन करण्याची तरतूद होती. मात्र, त्यात अत्याचाराचा गुन्हा स्थानिक पोलीस ठाण्यात नोंदवायचा की विशेष पोलीस पथकाकडे नोंदवायचा याबाबत संदिग्धता होती. ती दूर करण्यासाठी खंड ८ मधील संपूर्ण मसुदाचा बदलण्यात येत आहे. त्यानुसार आता विशेष पोलीस पथकाची किंवा पथकांची स्थापना जिल्हा किंवा आयुक्तालय स्तरावर होईल. त्याचबरोबर अशा गुन्ह्यांत दोषी ठरलेल्यांचा तपशील ठेवण्यासाठी महिला व बाल गुन्हे नोंदवहीसाठी मराठीत इलेक्ट्रॉनिक या इंग्रजी शब्दासाठी वीजकीय असा शब्द मसुद्यात होता. तो बदलून इलेक्ट्रॉनिक हाच शब्द वापरण्याची सुधारणाही सुचवण्यात आली आहे.

विशेष तपास पथक

विधेयकातील दुरुस्तीनुसार, विशेष पोलीस पथकाची किंवा पथकांची स्थापना जिल्हा किंवा आयुक्तालय स्तरावर करण्यात येईल़  प्रत्येक पथकामध्ये किमान एक महिला पोलीस अधिकारी व महिला कर्मचारी यांचा समावेश असेल. या विशेष पोलीस पथकामध्ये जिल्ह्याच्या किंवा आयुक्तालयाच्या गुन्हे शाखेतील अधिकाऱ्यांना प्राधान्य असेल. गुन्ह्याची नोंद स्थानिक पोलीस ठाण्यातच होईल. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रकरण विशेष पोलीस पथकाकडे तपास सोपवण्याचा अधिकार पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांना असेल. तसेच या विशेष पोलीस पथकाला इतर अधिकाऱ्यांकडून कर्मचारी व साहित्य सामुग्रीचे सहकार्य देण्यात येईल, अशी तरतूद सुधारित मसुद्यात करण्यात आली आहे.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Amendments in shakti act for violence against women zws

ताज्या बातम्या