मुंबई : कुख्यात गुंड सोहराबुद्दीन शेख, त्यांची पत्नी कौसर बी आणि त्यांचा साथीदार तुलसीराम प्रजापती यांच्या कथित बनावट चकमक प्रकरणी २२ जणांच्या निर्दोष सुटकेचा निर्णय कायम ठेवताना, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना या प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयाला विरोध करणारी याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळली. ही याचिका कदाचित शहा यांच्या काही ‘राजकीय विरोधकांच्या’ सांगण्यावरून दाखल करण्यात आली असावी, असे निरीक्षणही न्यायालयाने ती फेटाळताना प्रामुख्याने नोंदवले.
शहा यांना प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयाला मणियार कल्पेश कुमार नावाच्या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात अंतरिम याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने त्याची ही मागणी फेटाळली. ही याचिका एखाद्या कुटील उद्देशाने आणि शहा यांच्या एखाद्या राजकीय विरोधकाच्या सांगण्यावरून दाखल करण्यात आली आल्याचे नमूद करण्यास आम्हाला कोणताही संकोच वाटत नाही, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी आदेशात विशेषकरून नमूद केले.
प्रकरणातील २२ आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याविरोधात सोहराबुद्दीन याच्या दोन भावांनी दाखल केलेले अपील प्रलंबित होते. त्यावेळी, मणियार याने ही अंतरिम याचिका दाखल केली होती. त्याद्वारे त्याने शहा यांना प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने ३० डिसेंबर २०१४ रोजी दिलेल्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
तथापि, सोहराबुद्दीनचा भाऊ रुबाबउद्दीन शेख याने यापूर्वीच शहा यांच्या दोषमुक्तीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते आणि त्याची याचिका उच्च न्यायालयाने २३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी फेटाळून लावली होती हे सीबीआयच्या वतीने सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. नवी दिल्लीस्थित हर्ष मंदर नावाच्या व्यक्तीनेही शहा यांच्या दोषमुक्तीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. तीही याचिका उच्च न्यायालयाने ११ मार्च २०१६ रोजी फेटाळून लावली होती, असेही सीबीआयच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच, याचिकेला विरोध केला.
न्यायालयाचे म्हणणे…
सीबीआयच्या युक्तिवादाची मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने प्रामुख्याने दखल घेतली व मणियार याची याचिका फेटाळून लावली. सीबीआयने दिलेली माहिती कुमार याने दडवून ठेवली याशिवाय, आरोपींच्या निर्दोष सुटकेविरोधातील अपिलावर निकाल राखून ठेवण्यात आल्याची माहिती त्याला कशी प्राप्त झाली हे याचिकाकर्त्याने याचिकेत स्पष्ट केलेले नाही. त्याचप्रमाणे, सीबीआयने या प्रकरणी नव्याने गुन्हा दाखल केला असून त्यातही तो साक्षीदार नाही.
आरोपींच्या निर्दोष सुटकेविरोधात दाखल अपिलाशी त्याचा नेमका काय संबंध आहे आणि गुन्हा दाखल होऊन सुमारे दोन दशके उलटल्यानंतर आताच तो समोर का आला याविषयीही मणियार याने याचिकेत कोणताही खुलासा केलेला नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळताना नोंदवले.
२२ आरोपींनी गुन्हा केल्याचे सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणेला अपयश
या कथित बनावट चकमकीप्रकरणी २२ आरोपींविरुद्ध आरोप सिद्ध करण्यात सरकारी पक्षाला अपयश आले. त्यामुळे, त्यांची प्रकरणातून निर्दोष सुटका करण्याच्या विशेष सत्र न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आपल्याला आढळत नाही, असे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आरोपींच्या निर्दोष सुटकेचा निर्णय कायम ठेवताना नोंदवले. बनावट चकमक घडवून आणण्यामागील उद्देश सिद्ध करण्यातही सरकारी पक्षाला अपयश आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
याशिवाय, सरकारी पक्षाचा खटला परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित होता आणि या घटनांच्या साखळीत अनेक अपूर्ण दुवे असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने निकालात नोंदवले. निर्दोष सुटकेच्या निकालांमध्ये कोणत्याही बेपर्वाईने किंवा उथळपणे हस्तक्षेप करता येत नाही. केवळ ”दुसरा एखादा दृष्टिकोनही शक्य आहे” या एकमेव कारणास्तव, न्यायालयाचा निकाल फिरवणेही कायद्याने मान्य नाही, असे देखील निकालात म्हटले.
