बँक फसवणूक प्रकरण :रिलायन्स एडीएजीच्या माजी अधिकाऱ्याच्या अटकेस परवानगी ; सीबीआयची मागणी सत्र न्यायालयाकडून मान्य

आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांप्रकरणी झुनझुनवाला हे सध्या नवी दिल्लीस्थित तिहार मध्यवर्ती कारागृहात बंदिस्त आहेत. त्यांना दिल्ली न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सोमवारी मुंबईतील विशेष सीबीआय सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. पी. दरेकर यांच्यासमोर हजर करण्यात आले. त्यावेळी कथित बँक कर्ज गैरवापराशी संबंधित प्रकरणात झुनझुनवाला यांना अटक करण्याच्या आणि त्यांना सीबीआय कोठडी सुनावण्याच्या मागणीसाठी तपास यंत्रणेतर्फे अर्ज करण्यात आला. मात्र, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुपचे (रिलायन्स (एडीएजी) माजी अधिकारी असलेल्या झुनझनवाला यांना दिल्ली न्यायालयाने ५ जून रोजी येथील न्यायालयासमोर हजर करण्यास सांगितले होते. परंतु, त्यांना त्यापूर्वीच न्यायालयासमोर हजर करणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा झुनझुनवाला यांच्यातर्फे करण्यात आला.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, विशेष सीबीआय न्यायालयाने कायद्यातील तरतुदींनुसार आरोपीला अधिकृतपणे अटक करण्याच्या सीबीआयच्या अर्जाला मंजुरी दिली.तथापि, ही न्यायालयीन कार्यवाही कामकाजाच्या निर्धारित वेळेनंतरही सुरू राहिल्यामुळे, सीबीआयने अटकेची औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर ते आरोपीला मंगळवारी पुन्हा न्यायालयासमोर हजर करतील, असे न्यायालयाला सांगितले. दरम्यानच्या काळात, रात्रीची वेळ आणि आरोपीला दिल्लीहून प्रवास करून यावे लागल्याचे अंतर यासारखी विशिष्ट परिस्थिती विचारात घेऊन, न्यायालयाने झुनझुनवाला यांची तूर्त न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली.

रिलायन्स कम्युनिकेशन्स ग्रुपचे समूह व्यवस्थापकीय संचालक असलेले झुनझुनवाला हे ”कॉर्पोरेट वित्त”, ”बँकिंग व्यवहार” आणि ”निधीचा वापर” यासारख्या महत्त्वाच्या कामकाजाची जबाबदारी सांभाळत होते. मात्र, झुनझुनवाला यांच्या आदेशांनुसारच बँकांकडून मिळालेल्या कर्जाच्या निधीचे व्यवस्थापन आणि वापर आरकॉम समूहाच्या इतर अधिकाऱ्यांनी केला होता. कर्जाच्या निधीचा गैरवापर झाल्यामुळे बँकांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागले, असा सीबीआयचा आरोप आहे. सीबीआयने या प्रकरणी शुक्रवारी १६ व्यक्ती आणि संस्थांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले होते. परंतु, विशेष न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या दोषारोपपत्रात झुनझुनवाला यांचे नाव समाविष्ट करण्यात आलेले नाही; त्यांच्याविरुद्धचा तपास अद्यापही सुरूच असल्याने त्यांच्या नावाचा आरोपपत्रात समावेश नव्हता. दुसरीकडे, आरोपपत्रात आरोपी म्हणून नमूद केलेल्यांमध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, कंपनीचे पाच वरिष्ठ अधिकारी आणि दहा बँक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.