मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी धाव घेतल्यानंतर राज्य सरकारने अटकेपासून संरक्षण देण्याची तयारी नसल्याचं म्हटलं आहे. याचिका निकाली निघेपर्यंत अटकेपासून संरक्षण देण्याचीही मागणी परमबीर यांनी केली होती. मात्र त्यांचा यांचा ठावठिकाणा लागत नसल्याने त्यांच्यावर अनुसूचित जात व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार दाखल गुन्ह्यात अटकेची कारवाई करणार नसल्याची हमी कायम ठेवू शकत नाही, असे राज्य सरकारतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. याच प्रकरणामध्ये माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखही तपास यंत्रणांसमोर अद्याप आलेले नाही. असं असतानाच आता राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी याच मुद्द्यावरुन टीका केली आहे.

बुधवारी मुंबईमधील एका कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या अमृता यांना पत्रकारांनी नेते मंडळी तपास यंत्रणांसमोर येण्यास टाळाटाळ करत असल्याच्या मुद्द्यावरुन प्रश्न विचारला. अनेक नेते कारवाईला सामोरे जात नाहीयत. वेळोवेळी तपास यंत्रणांना ते कारणं देत आहेत. अनेकदा त्यांना समन्स पाठवले जातात पण ते हजर राहिलेले नाहीत यासंदर्भात काय सांगाल, असं अमृता यांना विचारण्यात आलं.

eknath shinde
महायुतीच्या सर्व जागा बहुमताने निवडून येणार; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा दावा, म्हणाले ‘शेतकऱ्यांना मदत…’
If you want to talk negatively leave gathering says Minister Chandrakant Patil
नकारात्मक बोलायचे असेल तर मेळाव्यातून बाहेर जा; मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांना तंबी
arvind kejriwal
तुरुंगात अरविंद केजरीवालांचं ४.५ किलो वजन घटलं, आप नेत्या आतिशी म्हणाल्या, “त्यांना काही झालं तर…”
Stray Dog
भटक्या कुत्र्यांना मांस खाऊ घालणे महिलेला पडलं महागात, धार्मिक भावना दुखावल्याने गुन्हा दाखल

“त्यांना मस्ती आलीय. पोलीस आयुक्त असो किंवा माजी गृहमंत्री असो त्यांचे हनीमून कुठे चाललेत आपल्याला माहित नाही. हे व्हायला नको ही खरी गोष्ट आहे. तुम्हाला (प्रसारमाध्यमांना) पण कुठे दिसले तर रिपोर्ट करा लवकर पकडता येईल त्या लोकांना,” असं अमृता या प्रश्नावर उत्तर देताना म्हणाल्या.

दरम्यान, बुधवारी परमबीर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्ययामूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्या वेळी परमबीर यांचा ठावठिकाणा लागत नसल्याचे राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच या बदललेल्या परिस्थितीच्या पाश्र्वाभूमीवर परमबीर यांच्यावर अटकेसारखी कठोर कारवाई केली जाणार नाही ही यापूर्वी दिलेली हमी कायम ठेवण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट केले.