राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना न्यायालयाने मोठा दिलासा दिलाय.अनंत करमुसे यांचे अपहरण आणि मारहाण केल्याचं प्रकरण तपासाठी सीबीआयकडे देण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय आव्हाड यांच्यासाठी दिलासा असल्याचं सांगितलं जात आहे. पी. बी. वारले आणि ए. एम. मोडक या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिलाय.
अनंत करमुसे यांनीच या प्रकरणाच्या चौकशी सीबीआयच्या माध्यमातून करण्याची मागणी केली होती. करमुसे यांचं अपहरण आणि मारहाण केल्याप्रकरणी घटना घडल्यानंतर सव्वा वर्षांनंतर म्हणजेच १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना ठाणे पोलिसांनी अटक केली होती. त्यांना ठाणे न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांची जामीनावर सुटका केलेली. पोलीस आयुक्त जयजीत सिंह यांनीच या अटकेसंदर्भातील माहिती प्रसारमाध्यमांना दिलेली. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडून करण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे.
प्रकरण काय?
घोडबंदर येथील कावेसर भागात राहणाऱ्या अनंत करमुसे यांनी ५ एप्रिल २०२० मध्ये गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरोधात समाजमाध्यमावर आक्षेपार्ह विधान केले होते. यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांच्या सुरक्षारक्षक आणि काही कार्यकर्त्यांनी करमुसे यांना आव्हाड यांच्या निवासस्थानी नेले. त्यावेळी आव्हाड हे देखील निवासस्थानात उपस्थित होते. त्यानंतर आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांनी करमुसे यांना बेदम मारहाण केली होती. याप्रकरणी करमुसे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे वर्तकनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणात पोलिसांनी आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांना अटकही केली होती. १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पोलिसांनी त्यांचा जबाब नोंदवून त्यांना ठाणे न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने त्यांना १० हजार रुपयांच्या जातमुचक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आलेला.
