अंधेरीतील २१ एकर भूखंडाचा वाद अखेर संपुष्टात अंधेरी पश्चिमेतील स्वामी समर्थ नगर (लोखंडवाला संकुल) परिसरातील सुमारे २१ एकर भूखंडाच्या मालकीबाबत विनाकारण निर्माण करण्यात आलेला वाद अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे संपुष्टात आला आहे. गेली ३५ वष्रे आपल्या हक्काच्या भूखंडासाठी लढाई करणाऱ्या ‘अपना घर सहकारी गृहनिर्माण संस्थे’चा विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘समर्थ डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’चे तत्कालीन व्यवस्थापकीय भागीदार दिवंगत कमलाकर वालावलकर यांनी अंधेरी पश्चिमेला मध्यमवर्गीयांना परवडतील अशा दरात घरे उपलब्ध करून देऊन स्वामी समर्थ नगर ही वसाहत स्थापन केली. त्या वेळी दुर्लक्षित असलेल्या या परिसरात त्यांनी अनेक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. त्या वेळी या परिसरात कोणी यायलाही तयार नव्हते. परंतु स्वस्तात घर मिळाल्याने अनेक मध्यमवर्गीयांनी धाव घेतली. परंतु हळूहळू हा परिसर समर्थ डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने विकसित केला तसे अनेक बडे विकासकही आले. त्यानंतर स्वामी समर्थ नगराऐवजी लोखंडवाला संकुल याच नावे उच्चभ्रूंचा परिसर म्हणून ओळखला जाऊ लागला. १९८० मध्ये वालावलकर यांनी नियोजित अपना घर सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून मध्यमवर्गीयांच्या गृहप्रकल्पांसाठी भूखंड खरेदी सुरू केली होती. त्या वेळी या संस्थेचे मुख्य प्रवर्तक अशोक कुलकर्णी होते. त्या वेळी खरेदी केलेल्या भूखंडापकी २१ एकर भूखंड काही वादामुळे ताब्यात मिळत नव्हता. तोपर्यंत अपना घर संस्थेने २००४ मध्ये भूखंडाच्या विकासाचे सर्व हक्क समर्थ डेव्हलपमेंट कॉपर्ोेशनला दिले होते. २००८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार या संस्थेला भूखंडाचे वाटप करण्याचे आदेश दिले. त्या वेळी मुख्य प्रवर्तक म्हणून कुलकर्णी यांनी संस्थेची नोंदणी करून घेणे आवश्यक होते. परंतु त्यांनी २०११ पर्यंत नोंदणी करून घेतली नाही. २०१२ मध्ये समर्थ डेव्हलपमेंट कॉपर्ोेशनचे सध्याचे व्यवस्थापकीय भागीदार विकास वालावलकर यांनी २००४च्या विकास करारनाम्यातील तरतुदीनुसार संस्थेची नोंदणी करून घेतली. नोंदणी झाल्यानंतर शासनाने सदर भूखंडाचे वाटप केले. त्यानंतर कुलकर्णी यांनी मूळ नियोजित अपना घर संस्थेशी काहीही संबंध नसलेल्या ११ जणांना सोबत घेऊन अपना घर नावाची दुसरी संस्था स्थापन केली. वालावलकर यांनी नोंदणी केलेली अपना घर संस्था बनावट असल्याचा दावा करीत आपलीच संस्था खरी असून आपल्याला भूखंडाचे वितरण करा, असे अर्ज उपनिबंधक, विभागीय सहनिबंधक, सहकारमंत्री आदी सक्षम प्राधिकरणांकडे केले. इतके नव्हे तर उच्च न्यायालयातही दाद मागितली. त्यामुळे पुन्हा भूखंडाच्या मालकीचा वाद निर्माण होऊन अपना घर सहकारी संस्थेचे गृहनिर्मितीचे स्वप्न लांबले. सर्व दावे फेटाळले गेल्यानंतर कुलकर्णी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात अपील फेटाळले गेल्यामुळे अखेर भूखंड अपना घरच्या ताब्यात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अपना घर गृहनिर्माण संस्थेतील मूळ सभासदांना त्याची घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. काडीचाही संबंध नसलेल्या सदस्यांची नावे घुसडून दुसरी अपना घर गृहनिर्माण संस्था नोंदणीकृत करून घेऊन सदर भूखंड हडपण्याच्या प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालयानेच चपराक दिली आहे. - विकास वालावलकर, प्रमुख भागीदार, समर्थ डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन
