‘आधी बांधकाम, मग नियमितीकरण` ही मानसिकता सध्या रूढ; विकासकाला १० लाखांचा दंड सुनवताना उच्च न्यायालयाची टीप्पणी

अंधेरी (पश्चिम) भागात गेल्या काही वर्षांत सुमारे ३४ हजार चौरस फुटांचे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या याचिकाकर्त्यावर आणि त्यावर वेळेत कारवाई न करणाऱ्या महापालिकेवरही न्यायालयाने यावेळी ताशेरे ओढले. तसेच, दुर्दैवाने अशा अनेक प्रकरणांचा अनुभव पाहता, नागरिकांची मानसिकता ‘आधी बांधकाम करायचे आणि संबंधित प्राधिकरणाने कधी कारवाई केलीच, तर नियमितीकरणासाठी प्रयत्न करायचे’ अशी झाली आहे, याशिवाय, प्राधिकरणाने तत्परतेने कारवाई केल्याची उदाहरणे नगण्य आहेत.

बहुतेक बांधकामे रातोरात केली जातात आणि नंतर गरजेनुसार कालांतराने त्यांचा विस्तार केला जातो, अशी टीकाही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने केली. न्यायालयाने महानगरपालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींवरही टीका केली. नोंदीवरील वस्तुस्थितीचा विचार करता, निवासी किंवा व्यावसायिक बांधकामे असली, तरी अशा अनेक अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाई करण्याचे कर्तव्य असूनही महापालिका ते बजावण्यात गेल्या अनेक वर्षांत त्यात पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे.

याची कारणे स्पष्ट आहेत. परंतु, त्याबाबत वाच्यता न केलेली बरी, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. लोकप्रतिनिधीही तितकेच, किंबहुना त्याहून अधिक जबाबदार आहेत. जनतेने निवडून दिल्याने या गोष्टींवर नियंत्रण ठेवणे हे त्यांचे कर्तव्य होते, असे न्यायालयाने प्रामुख्याने अधोरेखीत केले. अंधेरी (पश्चिम) येथील आपल्या मालमत्तेवरील अनधिकृत बांधकामांबाबत के-पश्चिम विभागाच्या नियुक्त अधिकाऱ्याने २६ मे आणि १ जुलै रोजी बजावलेल्या नोटिसांविरुद्ध ‘शाह कन्स्ट्रक्शन्स कंपनी लिमिटेड’ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

एका याचिकेत पाच पोर्टा-केबिन्स, कार वर्कशॉप म्हणून वापरली जाणारी तात्पुरती शेड, तीन बँक्वेट हॉल्स, बहुउद्देशीय तात्पुरती शेड्स, एक कार्यालय आणि साठवणुकीची जागा यांचा समावेश होता, तर दुसऱ्या याचिकेत दुकान, कार्यालय आणि शौचालयाचा समावेश होता. ही बांधकामे १ एप्रिल १९६२ पूर्वी बांधलेली आणि प्रशासनाकडून त्याला मान्यता दिली गेलेली व्यावसायिक बांधकामे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र, ती बांधकामे नमूद तारखेपूर्वी अस्तित्वात होती हे सिद्ध करण्यात याचिकाकर्ते अपयशी ठरले आहेत.

त्यामुळे ती १५ दिवसांत हटवण्याचे आदेश देण्यात आले, असा दावा महापालिकेने केला. याचिकाकर्ता आणि महापालिका दोघांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर जमीन मालकाने ‘नंतर हे बांधकाम अधिकृत करून मिळेल’ या गृहितकावर कोणतीही परवानगी न घेता केल्याचे हे एक उदाहरण असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. कर किंवा वीज देयकामुळे बांधकाम अधिकृत होत नाही

याचिकाकर्त्याने १९६१ मध्ये महापालिकेने दगड कापण्याच्या कामासाठी दिलेल्या परवान्याचा संदर्भ दिला असला, तरी त्यावरून ती बांधकामे १९६२ पूर्वी अस्तित्वात होती हे सिद्ध होत नाही, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. मोठ्या प्रमाणावरील बेकायदेशीर बांधकामाव्यतिरिक्त, याचिकाकर्त्याने महापालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता फिरत्या स्वरूपाच्या तात्पुरत्या खोल्या (पोर्टेबल केबिन्स) बांधल्याचेही मान्य केले आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, महापालिका किंवा कोणत्याही प्राधिकरणाने काढलेली कर आकारणीची देयके, वीज देयके किंवा दुकाने व आस्थापनांचा परवाना यामुळे एखादे अनधिकृत बांधकाम कायदेशीर ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कायद्याचे पालन करणाऱ्यांचा विश्वासघात

अशा अनेक प्रकरणांमध्ये, दुरुस्तीच्या परवानगीच्या नावाखाली बेकायदेशीर बांधकामे वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातो, असे न्यायालयाने म्हटले. महापालिकेने गेल्या काही वर्षांत, संबंधित बांधकामे कायदेशीररित्या बांधली आहेत की नाही याची खात्री न करता अशा दुरुस्तीच्या परवानग्या देऊन कायद्याचे पालन करणाऱ्या नागरिकांचा विश्वासघात केला आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. ‘शाह कन्स्ट्रक्शन्स’ने काही बेकायदेशीर बांधकामे स्वतःहून हटवण्याची तयारी दर्शवली होती, न्यायालयाने मात्र, हा पूर्णपणे अनधिकृत असलेला भाग टिकवून ठेवण्याचाच एक प्रयत्न असल्याची टीका केली.

एकूण बांधकामाचे क्षेत्रफळ सुमारे ३४,००० चौरस फूट आहे आणि त्यापैकी जवळपास १८,००० चौरस फूट बांधकाम स्वतःहून हटवण्याची तयारी याचिकाकर्त्याने दर्शवली होती, असे न्यायालयाने नमूद केले. बेकायदेशीर बांधकामे कायम ठेवण्याची परवानगी दिल्यास पैशाच्या जोरावर बेकायदेशीर कृत्ये माफ केली जातात, असा चुकीचा संदेश जाईल, असे नमूद करून न्यायालयाने दंडाची रक्कम ‘बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा’च्या ‘ॲडव्होकेट अकादमी अँड रिसर्च सेंटर’ला देण्याचे स्पष्ट केले.