अंधेरी, कांदिवली, गोरेगावमधील घरखरेदीदारांची फसवणूक; विकासक जयेश तन्नावर ईडीचे आरोपपत्र

त्यामुळे रहिवाशांनी एकत्रितपणे पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार मुंबई पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता आणि महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायदा, १९६३ (मोफा) अन्वये १७ गुन्हे दाखल केले. या दाखल गुन्ह्याच्या आधारे संचालनालयाने २०२४ मध्ये तपास सुरू केला होता. या तपासात संचालनालयाला पुनर्विकास प्रकल्पातील निधी अन्यत्र वळविल्याची माहिती मिळाली. साई ग्रुपच्या प्रवर्तकांनी प्रस्तावित पुनर्विकास प्रकल्पांमधील खरेदीदारांकडून जमा झालेला निधी स्वतःच्या फायद्यासाठी वळवण्यासाठी विविध गैरप्रकारांचा अवलंब केल्याचेही तपासात उघड झाले.

काही बोगस कंपन्यांमार्फतही हा निधी परदेशातील मालमत्ता खरेदीदासाठी वापरण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले. पुनर्विकासाचा निधी त्याच प्रकल्पात न वापरल्यामुळे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होऊन ताबा मिळू शकला नाही आणि परिणामी मुंबई महानगर परिसरातील विविध प्रकल्पांमध्ये खरेदीदार, जुने भाडेकरू आणि गुंतवणूकदार यांचे एकूण ४३.७३ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. यापूर्वी संचालनालयाने या प्रकरणातील आरोपींशी संबंधित ४३.७३ कोटी रुपये मूल्याची मालमत्ता जप्त केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील मुंबई आणि अहमदनगर जिल्ह्यांमधील तसेच लंडनमधील स्थावर मालमत्तांचा समावेश आहे. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनीही १७ पैकी १४ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल केली आहेत.

आता संचालनालयाने ३१ जुलै रोजी जयेश तन्ना यांच्यासह इतरांविरुद्ध आरोपत्र दाखल केले होते. याबाबत विशेष न्यायालयात सुनावणी झाली व न्यायालयाने संबंधितांना खटला सुरु करण्याबाबत नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले. तन्ना यांच्या लंडनमधील बंगल्यासह आतापर्यंत ३५ कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. ही फसवणूक ८५ कोटींच्या घरात असल्याचे पोलिसांच्या तपासातून स्पष्ट झाले होते. मात्र संचालनालयाच्या आरोपपत्रात सुमारे ४४ कोटींची फसवणुकीचा उल्लेख आहे.