निशांत सरवणकर मुंबई : अंधेरी प्रादेशिक परिवहन योजनेच्या (आरटीओ) भूखंडावरील ज्या झोपडपट्टी योजनेमुळे राज्याचे विद्यमान अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांना तुरुंगात जावे लागले व नंतर निर्दोषत्व मिळाले, ती योजना आता नव्या विकासकाने विक्रीला काढली आहे. या योजनेतील खुल्या विक्रीसाठी असलेल्या भूखंडाच्या मालकी हक्काबाबत जाहीर नोटीस जारी करण्यात आल्यामुळे त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. अशा रीतीने झोपु प्रकल्प थेट विकता येत नसतानाही अशा रीतीने नोटीस जारी करण्यात आली आहे. या योजनेतील नव्या विकासकानेही इरादापत्रातील अटीनुसार गेल्या तीन वर्षांत काहीही केले नाही, तरीही विकासकाविरुद्ध कारवाई करण्याऐवजी हा प्रकल्प विकण्याच्या प्रक्रियेला झोपु प्राधिकरणाने आक्षेपही घेतला नसल्याचे दिसून येते. अंधेरी आरटीओ भूखंडावरील या झोपु योजनेचे मूळ विकासक मे. चमणकर एंटरप्राइझेस होते. परंतु या योजनेसोबत इतर दोन योजनाही एकत्रित केल्यानंतर या बदल्यात अंधेरी आरटीओ कार्यालय व सेवानिवासस्थाने, नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, मलबार हिल येथील अतिथिगृह आदी शंभर कोटींची बांधकामे शासनाला करून मिळणार होती. या बदल्यात विकासकाला टीडीआर दिला जाणार होता. परंतु त्याआधीच यात दहा हजार कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप भाजप खासदार किरीट सोमय्या यांनी केला. आम आदमी पार्टीच्या तत्कालीन पदाधिकारी अंजली दमानिया यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या घडामोडींबाबत सोमय्या व दमानिया यांना विचारले असता, दमानिया म्हणाल्या की, भुजबळांचा जामीन रद्द व्हावा यासाठी न्यायालयात अर्ज केला आहे, त्या वेळी ही बाब न्यायालयाच्या नजरेस आणून देणार आहे. सोमय्या यांनी मात्र काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही. राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) यात सुरुवातीला घोटाळा नसल्याचा अहवाल दिला होता. मात्र राज्यात सत्ताबदल होऊन भाजपप्रणीत सरकार आले व एसीबीने घोटाळा असल्याचे स्पष्ट करीत भुजबळांसह विकासकांवर गुन्हे दाखल केले. मात्र या गुन्ह्यातून विशेष न्यायालयाने आता सर्वाचीच निर्दोष मुक्तता केली आहे. या काळात ‘झोपु’ प्राधिकरणाने बहुमताने नव्या विकासकाची निवड करण्याचे आदेश दिले. परंतु बहुमत नसतानाही मे. शिव इन्फ्रा व्हिजन या विकासकाची निवड करण्यात आली. या विकासकानेही गेल्या तीन वर्षांत काहीही बांधकाम केले नाही. महाविकास आघाडीतील एका ज्येष्ठ मंत्र्याचा थेट हस्तक्षेप असल्यामुळे प्राधिकरणही काही कारवाई करीत नसल्याचा आरोप केला जात आहे. काय आहे हे प्रकरण? अंधेरी पश्चिमेला मे. चमणकर एंटरप्राइझेसमार्फत अण्णानगर, कासमनगर आणि विठ्ठल-रखुमाई एकत्रित झोपु योजना २००४ पासून राबविली जात होती. अंधेरी प्रादेशिक परिवहन भूखंडावरील झोपडपट्टी मोकळी करून त्यावर कार्यालय, सेवानिवासस्थाने, टेिस्टग ट्रॅक बांधण्याचे प्रस्तावित होते. मे. चमणकर एंटरप्राइझेसने नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, हायमाऊंट गेस्टहाऊस अशी एकूण १०० कोटींची बांधकामे करण्याच्या मोबदल्यास २१ हजार चौरस मीटर टीडीआर देण्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्य केले होते. महाराष्ट्र सदन प्रकरणात एसीबीला घोटाळा सिद्ध करता आला नाही. अखेरीस भुजबळांसह सर्वाचीच विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली.
