मुंबई : अंधेरी आणि विलेपार्ल्यातील जवळपास १६ एकर सार्वजनिक मोकळ्या जागा भाजप नेता अध्यक्ष असलेल्या खासगी शैक्षणिक संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयाला स्थानिक नागरिकांच्या गटाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावली आणि भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

‘गुलमोहर एरिया सोसायटीज वेल्फेअर ग्रुप’ने ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले व प्रकरणाची सुनावणी १८ सप्टेंबर रोजी ठेवली.

याचिकेनुसार, छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुल, लोकमान्य टिळक उद्यान आणि म्हाडा सिमेंट गोदामाचे भूखंड ‘श्री विलेपार्ले केळवणी मंडळा’ला देण्यात आले आहेत. या संस्थेचे अध्यक्ष भाजपचे विधान परिषद सदस्य अमरीश पटेल आहेत. संबंधित भूखंड ‘विकास आराखडा- २०३४’मध्ये सार्वजनिक क्रीडा व मनोरंजनासाठी राखीव असून, त्यांचे खासगीकरण केल्यास नागरिक आणि वंचित घटक सार्वजनिक सुविधांपासून वंचित राहतील, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. संस्थेला भूखंड देण्यापूर्वी स्थानिक रहिवाशांना विश्वासात घेण्यात आले नसल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.