मुंबई : रिलायन्स अनिल अंबानी समुहाशी संबंध असणाऱ्या बनावट कंपन्यांना राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी कॅार्पोरेट कर्जे कशी उपलब्ध करुन दिली, असा प्रश्न आता या प्रकरणी तपास करणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाला पडला आहे. अशाच एका बनावट कंपनीच्या संचालकांच्या घरी संचालनालयाने छापा टाकला तेव्हा हे संबंध प्रस्थापित करणारी कागदपत्रेच सापडली आहेत.
‘रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड’ आणि ‘रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड’ या कंपन्यांनी सार्वजनिक निधी अन्यत्र वळविणे आणि अपहार केल्याप्रकरणी काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये सक्तवसुली संचालनालयाकडून तपास सुरु आहे. येस बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब नॅशनल बँक, पंजाब अँड सिंध बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, यूको बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि ॲक्सिस बँकेने दाखल केलेल्या तक्रारींच्या आधारे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) नोंदवलेल्या अनेक गुन्ह्यांच्या आधारे संचालनालयाने हा तपास सुरू केला आहे.
संचालनालयाने दोन दिवसांपूर्वी ‘मेसर्स ई-कॉम्प्लेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीच्या एका संचालकाच्या निवासस्थानाची झडती घेतली. या कारवाईदरम्यान, अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रे, स्थावर मालमत्तेशी संबंधित नोंदी आणि इतर पुरावे जप्त करण्यात आले. तसेच संशयास्पद व्यवहार आणि ‘रिलायन्स अनिल अंबानी समूहा’च्या मालकीची किंवा नियंत्रणाखालील मालमत्तेशी संबंधित पुरावेही या झडतीदरम्यान आढळून आले व जप्त करण्यात आले, असे संचालनालयाने प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
यापूर्वी, संचालनालयाने या प्रकरणी १२ जून २०२६ रोजी विशेष न्यायालयात खटला दाखल करण्यासाठी तक्रार दाखल केली होती. तपासातून असेही निष्पन्न झाले आहे की, या ‘शेल’ कंपन्यांचे (केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या कंपन्यांचे) संचालक हे ‘रिलायन्स अनिल अंबानी समूहा’चे कर्मचारी किंवा निकटवर्तीय होते. ते समूहाच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या आदेशानुसार काम करीत होते. या कंपन्यांची बँक खाती आणि हिशेबाची पुस्तके ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’, ‘रिलायन्स पॉवर लिमिटेड’ आणि ‘रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेड’ यांसारख्या समूहातील प्रमुख कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांकडून सांभाळली जात होती, असेही तपासात निष्पन्न झाले आहे.
या घोटाळा तब्बल १५ हजार ५४८ कोटी रुपयांचा असल्याचे आतापर्यंतच्या तपासामुळे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी संचालनालयाने चार हजार ५१० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. या जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेपैकी तीन हजार ९२६ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर सक्षम न्यायनिर्णय प्राधिकरणाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
यापूर्वी, या प्रकरणात संचालनालयाने अमिताभ झुनझुनवाला (रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडचे माजी संचालक) आणि श्री. अमित बापना (रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडचे माजी मुख्य वित्त अधिकारी) यांना अटक केली आहे. या काळात सदर दोन्ही कंपन्या रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडच्या उपकंपन्या होत्या. हे दोन्ही आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
