महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पैशांच्या गैरव्यवहाराप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) गेल्या अनेक दिवसांपासून नोटीस बजावत आहेत. त्यांच्या निवासस्थानी छापेमारी देखील करण्यात आली. परंतु ते चौकशीसाठी ईडीसमोर हजर झालेले नव्हते. दरम्यान, ईडीने समन्स बजावल्यानंतर अनिल देशमुख यांनी या विरोधात उच्च न्यायालयात याचीका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने देशमुख यांना दिलासा नाकारत समन्स रद्द करण्यास नकार दिला. तसेच अटकपूर्व जामिनासाठी विशेष न्यायालयात जाण्याची सूचना दिली. मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. देशमुख यांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना महिन्याकाठी १०० कोटी रुपये गोळा करण्यास सांगितले होते, असा दावा सिंह यांनी पत्रात केला. तसंच देशमुख हे पोलीस कामकाजातही सतत ढवळाढवळ करत होते, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केलं होतं. याप्रकरणी परमबीर यांनी आधी सर्वोच्च न्यायालयात आणि नंतर उच्च न्यायालयात याचिकाही केली होती. सिंह यांच्या पत्राचा हवाला देत अॅड. जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका करून या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने सीबीआयला दोन आठवड्यांत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.काही महिन्यांपूर्वी सीबीआयने देशमुख यांना समन्स बजावल्यानंतर ते चौकशीसाठी हजरही राहिले होते.
