मुंबई: भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) बुधवारी अटक केली. शंभर कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांप्रकरणी सीबीआयने आर्थर रोड तुरुंगातून त्यांचा ताबा घेतला. याप्रकरणी न्यायालयाने देशमुख यांना ११ एप्रिलपर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली आहे. सीबीआयने यापूर्वी याप्रकरणी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे, अनिल देशमुखांचे निकटवर्तीय सचिव संजीव पालांडे व कुंदन शिंदे यांनाही ताब्यात घेतले होते. वैद्यकीय चाचणी करून सीबीआयने देशमुख यांना अटक केली. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून अनिल देशमुख हे सचिन वाझेंसह पोलीस अधिकाऱ्यांचा गैरवापर करीत असल्याचा आरोप केला होता. मुंबईतील मद्यालये आणि रेस्टॉरंटकडून १०० कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप केला होता. सीबीआयने देशमुख यांच्याविरोधात याप्रकरणी भ्रष्टाचार व पदाचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. त्याच गुन्ह्याच्या आधारावर सक्तवसुली संचालनालयाने आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल करून देशमुख यांना अटक केली. त्याप्रकरणी देशमुख सध्या न्यायालयीन कोठडीत होते. देशमुख यांच्या याचिकेपासून दूर राहण्यास न्यायमूर्तीचे प्राधान्य भ्रष्टाचाराच्या आरोपांप्रकरणी ताब्यात घेण्यास विशेष न्यायालयाने सीबीआयला दिलेल्या परवानगीला राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र मंगळवारी दोन एकलपीठांनी या याचिकेवरील सुनावणीपासून स्वत:ला बाजूला ठेवले. न्यायमूर्ती रेवती डेरे यांच्यासमोर देशमुख यांची याचिका बुधवारी सकाळच्या सत्रात सर्वप्रथम सुनावणीला आली. मात्र या याचिकेवर आपण सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करून त्यांनी या प्रकरणापासून स्वत:ला दूर ठेवले. त्यानंतर देशमुख यांच्या वकिलांनी न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक यांच्यासमोर दुपारच्या सत्रात ही याचिका सादर करून त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. मात्र न्यायमूर्ती नाईक यांनीही ही याचिका ऐकू शकत नसल्याचे स्पष्ट करून प्रकरणापासून स्वत:ला दूर ठेवले. देशमुख यांच्या याचिकेपासून स्वत:ला दूर ठेवताना दोन्ही न्यायमूर्तीना त्याचे कारण स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे मुख्य न्यायमूर्तीकडून ही याचिका अन्य एकसदस्यीय पीठाकडे वर्ग केली जाण्याची शक्यता आहे.
