प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट (PMLA) अंतर्गत अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मालमत्तेच्या तात्पुरत्या जप्तीविरोधात महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या पत्नी आरती देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अधिवक्ता इंद्रपाल सिंग यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेचा उल्लेख ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी सोमवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर केला. खंडपीठाने या प्रकरणातील तातडीची चौकशी केली. आणि ९ डिसेंबर रोजी यासंदर्भात पुढील आदेश देण्यात यावे, अशी मागणी चौधरी यांनी केली. याचिकेतील आव्हान हे पीएमएलए अंतर्गत न्यायिक प्राधिकरणाकडे होते. प्राधिकरणामध्ये एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांचा समावेश असावा, त्यापैकी एक अनिवार्यपणे कायद्याशी संबंधित असावा, अशी मागणी चौधरी यांनी केली. प्राधिकरणामध्ये सध्या फक्त एकाच सदस्य मंडळाचा समावेश असून तो कायद्याशी संबंधित नाही. आपण प्राधिकरणाला या प्रकरणाच्या सुनावणीस विरोध करत नाही, असे चौधरी यांनी सांगितले. तसेच त्यांनी प्राधिकरणाला कोणताही अंतिम आदेश देण्यापासून रोखण्याची विनंती केली. चौधरी यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांनंतर खंडपीठाने नमूद केले की न्यायनिवाडा करणारे अधिकारी सुनावणी पूर्ण करू शकतात, परंतु या न्यायालयाच्या आदेशापर्यंत ते अंतिम आदेश देणार नाही. "प्राधिकरणाच्या योग्यतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. आम्ही त्यावर काही काळ सुनावणी करण्याचा आणि अंतरिम टप्प्यावर याचिका निकाली काढण्याचा प्रस्ताव देतो," असे खंडपीठाने आदेश देताना म्हटले. यासंदर्भात इंडिया टुडेने वृत्त दिलंय. दरम्यान, ईडीने देशमुख आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची पत्नी आरती देशमुख आणि कंपनी प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या नावावर असलेली ४.२० कोटींची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. या मालमत्तांमध्ये वरळी, मुंबई येथे १.५४ कोटी किमतीचा फ्लॅट आणि २.६७ कोटी किमतीच्या २५ जमीनींचा समावेश आहे. देशमुख यांच्या पत्नीच्या नावावर नोंदणीकृत फ्लॅटचे पेमेंट रोख रक्कम देऊन करण्यात आले आणि संपूर्ण पैसे २००४ साली देण्यात आल्याचा आरोपही ईडीने केला आहे. तर देशमुख मंत्री असताना फेब्रुवारी २०२० मध्ये सेल डीड करण्यात आली होती, असा आरोप ईडीने केलाय.
