मुंबई: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) च्या निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर संगनमत (rigging) आणि कार्टेलायझेशन होत असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (ठाकरे) नेते आमदार ॲड. अनिल परब यांनी केला असून यामुळे एमएमआरडीएला मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
आमदार परब यांनी महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी यांना पत्र लिहून काही विशिष्ट निविदांबाबत तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे. अटल सेतूवरील फायबर ऑप्टिक केबल टाकण्याची निविदा, बीकेसी-चुनाभट्टी कनेक्टर आणि विक्रोळी येथील फूट ओव्हर ब्रिज (FoB) या प्रकल्पांच्या निविदांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत असल्याचे परब नमूद केले आहे.
विक्रोळी FoB निविदेत संगनमत (rigging)
सुमारे 90 कोटी रुपयांच्या विक्रोळी फूट ओव्हर ब्रिज (FoB) निविदेबाबत आमदार परब यांनी गंभीर आरोप करत ही निविदा बंद होऊन दोन महिने उलटून गेल्यानंतरही उघडण्यात आलेली नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सुरुवातीला 8 निविदाकार सहभागी असताना, दबाव टाकून 6 जणांना माघार घ्यायला लावण्यात लावले आहे. आता केवळ 2 निविदाकार उरले असून ही निविदा Ms Speco या कंपनीला देण्याची घाट एमएमआरडीए घालत असल्याचे आमदार परब यांनी सांगितले.
त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर ही निविदा सर्वांच्या उपस्थितीत पारदर्शकपणे उघडावी किंवा रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच माघार घेणाऱ्या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकून त्यांची सुरक्षा ठेव जप्त करावी, अशी मागणीही आमदार परब यांनी केली आहे.
विक्रोळी फूट ओव्हर ब्रिजची निविदा Ms Speco या कंपनीला दिल्यास हा मुद्दा लोकायुक्त, केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC) तसेच येत्या विधानसभेच्या अधिवेशनात उपस्थित केला जाईल, असा इशारा आमदार परब यांनी दिला आहे.
अटल सेतू निविदेला वारंवार मुदतवाढ
अटल सेतू फायबर ऑप्टिक केबल निविदेला फेब्रुवारीपासून कोणतेही ठोस कारण न देता ८ ते १० वेळा मुदतवाढ देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. ही मुदतवाढ देण्यामागे एका विशिष्ट कंपनीला फायदा करून देण्याचा हेतू असल्याचा दावा आमदार यांनी व्यक्त केला.
परब यांनी पुढे म्हटले की, एमएमआरडीए मध्ये आता एक नवी पद्धत (modus operandi) सुरू झाली आहे की निविदा काढल्यानंतर इतर सर्व निविदाकारांना माघार घ्यायला भाग पाडले जाते आणि शेवटी एका विशिष्ट कंपनीला काम दिले जाते.
यावेळी आमदार अनिल परब यांनी एमएमआरडीएला जानेवारी २०२६ पासून ज्या निविदांना तीनपेक्षा अधिक वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशा सर्व निविदांची सविस्तर माहिती देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. यात कामाचे नाव, अंदाजित खर्च, सहभागी व माघार घेतलेल्या निविदाकारांची नावे आणि अंतिम कंत्राटदार यांचा तपशील द्यावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
