मुंबई: अंमली पदार्थ, गुन्हेगारी, अपहरण, महिलांवरील अत्याचार आदी प्रकरणांमध्ये सरकारने गेल्या पाच अधिवेशनांत नेमकी काय कारवाई केली. विविध प्रकरणांमध्ये सरकारने विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नेमणूक केली. यात किती गुन्हे दाखल करून कारवाई केली. याबाबत मागील पाच अधिवेशनांतील ‘एसआयटी’ कार्यवाहीबाबत श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाचे सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी विधान परिषदेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान केली.
अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यात गृह खाते अपयशी ठरल्याचे सांगताना मुंबईत हा प्रश्न अंत्यंत गंभीर बनत असल्याचे अनिल परब म्हणाले. गेल्या वर्षभरात अंंमली पदार्थाच्या संदर्भात १३ हजार ९५४ गुन्हे नोंद करण्यात आले असून तब्बल १० हजार ६८६ जणांना अटक झाली. मुंबईत अंमली पदार्थविरोधी कारवाईत ११४१ गुन्हे दाखल झाले असून ८५७ कोटींचे अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. रस्त्यावरील पानटपऱ्यांवर अंमलीपदार्थ सर्रास मिळत असून याची गंभीर दखल घेऊन मुंबई आणि महाराष्ट्राला अंमली पदार्थाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी कार्यवाही करावी. नुसते गुन्हे दाखल न करता कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीनंतर यातील आरोपींवर जरब बसणारी कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. या प्रस्तावावर बोलताना शिवसेना आमदार सचिन अहीर, ज. मो. अभ्यंकर राष्ट्रवादी आमदार शशिकांत शिंदे, अमोल मिटकरी, अभिजित वंजारी यांनीदेखील राज्यातील वाढलेल्या अत्याचाराच्या घटनांवर प्रश्न उपस्थित केले.
‘एसआयटी’चे अहवाल कधी सादर होणार
विविध प्रकरणांत सरकारने नेमलेल्या विशेष तपास पथकांच्या कारवाईत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे परब म्हणाले. या विशेष चौकशी पथकांचे अहवाल कधी सादर होणार. पाच अधिवेशन काळात नेमण्यात आलेल्या एकाही पथकाचा कार्यवाही अहवाल सादर झालेला नाही. त्यामुळे पाच अधिवेशनांत नेमण्यात आलेल्या कार्यवाही अहवाल सादर करावा. सरकारला खरोखरच सत्य बाहेर आणायचे असेल आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालायचा असेल तर त्यांनी ही मागणी मान्य करावी असे अनिल परब म्हणाले.
