मुंबई : राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकाम गैरव्यवहारप्रकरणी दोषमुक्त झालेले नसून कलिना राज्य ग्रंथालय बांधकाम गैरव्यवहाराचे त्यांचे प्रकरण अजूनही प्रलंबित आहे. त्यामुळे भुजबळांना दोषमुक्त करणाऱ्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आपण मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
छगन भुजबळ यांच्या गैरव्यवहारांबाबत मी २०१४ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. माझी याचिका भुजबळांच्या ११ गैरव्यवहारांसंदर्भात होती. आतापर्यंत दोन गुन्ह्यांमध्ये भुजबळांना दिलासा मिळाला आहे. पण, कलिना राज्य ग्रंथालयाचे प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे भुजबळ दोषमुक्त झाल्याचा दावा खरा नाही, असे दमानिया यांनी म्हटले आहे.
दिल्लीतील नव्या महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळ्यात मुख्य तक्रारदार हा राज्य शासनाचा ‘महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग’ होता. या विभागाने भुजबळांच्या दोषमुक्तीला विरोध करणे अपेक्षित होते. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी भुजबळांना तेव्हा वाचविले आणि आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे वाचवत आहेत. विरोधकांवर प्रथम आरोप करायचे, त्यांच्या मागे तपास यंत्रणा लावायच्या आणि पक्षात नाहीतर आघाडीत घ्यायचे, हे भाजपचे तंत्र आहे. भ्रष्ट मंडळींना फडणवीस हे पुढे घेऊन जात आहेत असा आरोप दमानिया यांनी केला.
फडणवीसांनी बहुतांश घोटाळे दाबले : अंजली दमानिया
‘ईडी’ने महाराष्ट्र सदन बांधकाम गैरव्यवहार प्रकरणात हस्तक्षेप केला, तेव्हा राज्यात युतीची सत्ता होती आणि फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते. आता महायुतीची राज्यात सत्ता असून मुख्यमंत्री फडणवीस सरकारने भुजबळ यांना दोषमुक्त केले आहे. हा सर्व काही योगायोग नाही. भ्रष्टाचाराविरोधात फडणवीस यांची पूर्वीची भाषा काय होती आणि आता त्यांचे सरकार काय निर्णय घेत आहे.? महाराष्ट्रातील बहुतांश घोटाळे फडणवीस यांनी दाबले आहेत. राज्यात जाहीर बोली लावण्याचे व सरकारी संपत्ती लुटीचे राजकारण सुरु आहे.
काय आहे बांधकाम गैरव्यवहार
अंधेरी प्रादेशिक परिवहन भूखंडावरील झोपडपट्टी मोकळी करून त्या भूखंडावर कार्यालय, सेवानिवासस्थाने, टेस्टिंग ट्रॅक बांधण्याचे प्रस्तावित होते. त्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीने मे. चमणकर इंटरप्राईझेसला नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, हायमाऊंट गेस्टहाऊस अशी एकूण शंभर कोटींची बांधकामाच्या मोबदल्यात २१ हजार चौरस मीटर टीडीआर (विकास हक्क हस्तांतरण) देण्याचे मान्य केले होते. राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर फडणवीस सरकारने १६ जून २०१५ रोजी गुन्हा नोंद केला. छगन भुजबळ यांना सक्त वसुली संचालनालयाकडून १४ मार्च २०१६ रोजी अटक झाली. भुजबळ यांची ४ मे २०१८ रोजी जामीनावर सुटका झाली. ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या विशेष न्यायालयाकडून भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता झाली.
