मुंबई : उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर सापडलेली स्फोटके आणि व्यावसायिक मनसुख हिरेन खून खटल्यासाठी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या जबाबाचा आधार घेणार नाही किंवा त्यावर अवलंबून राहणार नाही, अशी भूमिका राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) गुरुवारी विशेष न्यायालयात मांडली.
केंद्रीय तपास संस्थेने नुकताच विशेष एनआयए न्यायालयासमोर आपला अनुपालन अहवाल सादर केला. त्यात खटल्यासाठी अवलंबून न राहणाऱ्या साक्षीदारांचे जबाब, कागदपत्रे आणि भौतिक पुरावे यांची यादीही जोडण्यात आली आहे. या यादीत २९ साक्षीदारांच्या जबाबांचा समावेश असून परमबीर यांचे दोन जबाबही त्यात समाविष्ट आहेत. हे जबाब २९ आणि ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी नोंदवण्यात आले होते, असे अहवालात म्हटले आहे.
एनआयएच्या अहवालात, ३४ कागदपत्रांचे वर्गीकरण ”अवलंबून न राहण्यायोग्य” असे केले आहे. यामध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम १६० अन्वये बजावलेल्या अनेक नोटिसा आणि ऑगस्ट २०२१ ते ऑगस्ट २०२२ या काळात तपास यंत्रणा व परमबीर यांच्यात झालेला पत्रव्यवहार यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, दुबईस्थित ”टेलिग्राम एफझेड एलएलसी” या संदेश पोहोचवणाऱ्या व्यासपीठाला पाठवलेली नोटीस, आवाजाचे नमुने आणि हस्ताक्षरांचे अनेक पंचनामे आणि रेल्वे सुरक्षा दलासोबतचा (आरपीएफ) सीसीटीव्ही-विषयक पत्रव्यवहार यावरही अवलंबून न राहण्याचा निर्णय तपास यंत्रणेने घेतला आहे.
या प्रकरणी माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि प्रदीप शर्मा यांच्यासह दहा आरोपींवर नुकतीच आरोपनिश्चिती झाली होती. या सगळ्यांवर भारतीय दंड संहितेंतर्गत (आयपीसी) हत्या, खंडणी, पुरावा नष्ट करणे आणि गुन्हेगारी कट रचणे यासह ”बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा आणि स्फोटक पदार्थ कायद्यांतील संबंधित कलमांनुसार आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
