ॲप टॅक्सीच्या मनमानी भाडयाला चाप बसणार, सरकारच्या भाडेनियमनाच्या चौकटीत डोमिसाइल प्रमाणपत्राची पडताळणी

मंत्रालयात झालेल्या ॲग्रीगेटरांच्या बैठकीत ॲपआधारित टॅक्सी कंपन्यांनी त्यांच्या चालकांची संपूर्ण माहिती तीन महिन्यांत परिवहन विभागाकडे सादर करावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले. ॲपआधारित टॅक्सी सेवांमध्ये सध्या प्रवाशांकडून आकारण्यात येणाऱ्या भाड्यात मागणी, वेळ आणि उपलब्ध वाहनांच्या संख्येनुसार चढ-उतार होत असतात. गर्दीच्या वेळेत किंवा एखाद्या ठिकाणी वाहनांची मागणी वाढल्यास प्रवाशांना नेहमीपेक्षा जास्त भाडे मोजावे लागते. या पार्श्वभूमीवर ॲपआधारित टॅक्सी सेवांनाही शासनाच्या भाडेनियमनाच्या चौकटीत आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. शासनाने दर निश्चित केल्यानंतर त्याच दरानुसार प्रवाशांकडून भाडे आकारावे लागेल. प्रवाशांकडून होणाऱ्या मनमानी दर आकारणीला यामुळे चाप बसेल.

प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने चालकांची ओळख आणि वास्तव्याची खातरजमा करण्यावरही सरकारने भर दिला आहे. ॲप आधारित टॅक्सीच्या चालकांनी महिलांशी गैरवर्तन केल्याच्या घटना वारंवार घडत असतात. त्यासाठी प्रत्येक चालकाने डोमिसाइल प्रमाणपत्रासह आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे अपेक्षित आहे. त्यांची पडताळणी झाल्यानंतर पात्र चालकांना परिवहन विभागाकडून बॅज देण्यात येणार आहे. व्यवहारिक मराठी भाषेचे ज्ञानही चालकांसाठी अनिवार्य करण्यात येणार आहे.

ॲपआधारित टॅक्सी चालकांना ‘धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा व टॅक्सी चालक-मालक कल्याणकारी मंडळा’चे सदस्यत्व देण्यात येणार आहे. त्यामुळे चालक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मंडळाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळेल. आतापर्यंत प्रामुख्याने कंपन्यांच्या ॲपच्या माध्यमातून प्रवासी आणि चालक यांच्यातच व्यवहार होतात. त्यामुळे चालकाची माहिती शासनाकडे नाही. आता चालकांची स्वतंत्र शासकीय नोंदणी आणि पडताळणी होणार आहे.

चालकांची संपूर्ण माहिती, डोमिसाइल प्रमाणपत्र आणि आवश्यक कागदपत्रे तीन महिन्यांत परिवहन विभागाकडे जमा करावी लागतील. ॲपआधारित टॅक्सी क्षेत्रातील चालक, वाहने, भाडे आणि प्रवासी सुरक्षेवर शासनाचे थेट नियंत्रण वाढेल. या बैठकीला परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्यासह विभागाचे अधिकारी तसेच भारत टॅक्सी, रॅपिडो, उबर, ओला, शालिनी कॅब आणि सिटीफ्लो या कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.