सत्ताबदल होताच आपल्या मनाप्रमाणे अधिकारी वा कर्मचारी नेमले जावेत हे ओघानेच आले असले तरी गेल्या दोन महिन्यांत मंत्रालयात राज्यभरातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या अर्जांचे ढीग साचले आहेत. मंत्र्यांच्या दालनांमध्ये भेटीला येणारे निम्म्याहून अधिक बदल्यांसाठी येत आहेत.
बदल्यांमधील हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी बदल्यांच्या अधिकारांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकेंद्रीकरण केले. पण त्याचा फारसा उपयोग झालेला नाही. कारण सध्या मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये बदल्यांच्या अर्जांचे ढिगारे वाढत चालले आहेत. नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांबरोबरच सत्ताधारी पक्षाचे नेते बदल्यांसाठी आग्रही आहेत. सत्तेवर येताच सुरुवातीच्या काळात बदल्या करण्यात आल्या. पण प्रमाण वाढल्यावर राज्यकर्त्यांना नोकरशाहीकडून सावध करण्यात आले. कारण राज्यात बदल्यांच्या अधिकाराचा कायदा लागू असून, भारंभार अधेमधे बदल्या केल्यास कायदेशीर अडचण येऊ शकते हा धोका लक्षात आणून देण्यात आला. यामुळेच सध्या सरसकट बदल्या करण्याबाबत सावध पावले टाकण्यात येत असून, एप्रिलनंतर मोठय़ा प्रमाणावर बदल्या केल्या जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
भाजपच्या मुख्यालयातही तेच !
मंत्रालयाप्रमाणेच बदल्यांसाठी भाजपच्या मुख्यालयातही पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते अर्ज घेऊन फिरताना दिसतात. काही जणांनी तर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना एवढी बदली करा म्हणून गळ घालण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी भाजप मुख्यालयातील पदाधिकारी हैराण झाले आहेत. आपल्या खात्यात सुमारे दीड हजार बदल्यांचे अर्ज आले असून, बदल्यांची प्रक्रिया एप्रिल आणि मे महिन्यातच पार पाडली जाईल, असे एका मंत्र्याने सांगितले.
सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या किंवा त्यात होणाऱ्या भ्रष्टाचाराबद्दल विरोधात असताना भाजपचे नेते सभागृहात आघाडी सरकावर तुटून पडत. काही माजी मंत्र्यांनी बदल्यांमध्ये केलेल्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे सभागृहात भाजपच्या नेत्यांनी मांडली होती. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करताना आरोप होणार नाहीत वा घाऊक प्रमाणावर बदल्या झाल्या ही ओरड होणार नाही याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री कार्यालयातून देण्यात आल्या आहेत.