पालिका आयुक्त-म्हाडा उपाध्यक्षांची अखेर बैठक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वादात ‘म्हाडा’ वसाहतींचे अभिन्यास (लेआऊट) मंजूर करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या महापालिकेला मुख्यमंत्र्यांनीच समज दिल्यामुळे अखेर पालिका आयुक्त अजोय मेहता आणि म्हाडाचे उपाध्यक्ष संभाजी झेंडे यांच्यामध्ये गुरुवारी प्रदीर्घ बैठक होऊन मुंबईतील म्हाडा वसाहतींच्या लेआऊट मंजुरीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाला वेग येऊन मुख्यमंत्र्यांच्या परवडणारी घरांचे स्वप्न पूर्ण होण्यातील महत्त्वाचा अडथळा दूर झाला आहे. ‘म्हाडा’ वसाहतींच्या १०४ लेआऊटपैकी सादर झालेल्या ५२ लेआऊटला मंजुरी देण्याचे प्रस्ताव महापालिकेच्या विशेष परवानगी विभागाकडे गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळ रखडून पडले होते. वेळोवेळी म्हाडाने पाठपुरावा करूनही पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने वेगवेगळ्या त्रुटी काढून अडवणुकीचे धोरण अवलंबिण्यात येत होते. वस्तुत: दोन्ही यंत्रणा शासकीय असतानाही होणाऱ्या दिरंगाईमुळे म्हाडाच्या माध्यमातून परडणारी घरे बांधण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नात मोठे अडथळे निर्माण झाले होते. यामुळे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी पुढाकार घेऊन पालिका व म्हाडा अधिकाऱ्यांची बैठकही घेतली होती. तथापि त्यानंतरही पालिकेकडून परवानगी देण्यात कूर्मगती धोरण अवलंबिण्यात आले होते. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने २१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी प्रसिद्ध केले होते. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच लक्ष घालून पालिका आयुक्त व म्हाडा उपाध्यक्षांना एकत्रित बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचे आदेश दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यानुसार गुरुवारी या दोन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत लेआऊट मंजुरीतील सर्व अडचणी तात्काळ दूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.पालिकेकडे सादर करण्यात आलेले ५२ पैकी १५ लेआऊट मंजूर करण्यात काहीही अडचणी नसल्याचे या बैठकीत मान्य करण्यात आले. त्यामुळे हे १५ लेआऊट येत्या दहा-पंधरा दिवसांत मंजूर करण्याचेही मान्य करण्यात आले. उर्वरित लेआऊट मंजुरीत येणाऱ्या अडचणी उभयपक्षी दूर करण्याचे ठरविण्यात आले. रहिवाशांच्या प्रमाणात प्रोरेटा चटई क्षेत्रफळ वितरण करण्याबाबतही या बैठकीत ठरविण्यात आले. त्यानुसार येत्या दोन-तीन दिवसांत याबाबतचा सविस्तर अहवाल म्हाडाकडून पालिकेच्या विशेष समितीला सादर केला जाणार आहे. म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी झेंडे यांनी त्यांच्या अधिकारातील दहा टक्के कोटय़ातील प्रोरेटा चटई क्षेत्रफळाचे वितरण केले आहे. परंतु लेआऊट मंजूर झाल्याशिवाय या प्रोरेटा चटई क्षेत्रफळाचा वापर करता येत नव्हता. याबाबतही या बैठकीत मार्ग काढण्यात आला आहे का रखडले होते अभिन्यास.. पालिकेच्या मते, अनेक गृहनिर्माण संस्थांकडे मालमत्ता पत्रक, नगरभूमापन आराखडा नाही, सीमेचा वाद, पायाभूत सुविधांबाबत संदिग्धता आहे, धार्मिक स्थळे तसेच इतर आरक्षणांबाबत ठाम माहिती दिलेली नाही, पर्यावरण खात्याकडून परवानगी घेतलेली नाही आदी मुद्दे पालिकेच्या समितीने उपस्थित केले होते. परंतु या सर्व बाबींची पूर्तता करण्यात आली असून प्रोरेटा चटई क्षेत्रफळाबाबतचा अहवाल दोन दिवसांत सादर केला जाईल, असे म्हाडा अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
