‘मुंबय तुला बीएमसीवर भरोसा नाय का,’ या प्रश्नाचे उत्तर आपण भलेही नाही असे देऊ, परंतु तसे खरोखरच आहे का? जशी रावणाची लंका अशा शब्दांत जिचे वर्णन करण्यात आले आहे, त्या शहराचा कारभार गेली १२५ वर्षे हाकणाऱ्या या यंत्रणेवर खरोखरच मुंबईला भरोसा नाही का? तर खरोखरच दिसते तसे. एखाद्या राज्याएवढा अर्थसंकल्प असणारी ही पालिका. अवाढव्य कारभार तिचा. पण त्या कारभाराच्या इमारतीला भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली आहे. पोखरली गेली आहे ती गैरव्यवहाराने. हे दिसतेच आहे येथील नागरिकांना. पण त्याचबरोबर हेही दिसते आहे, की या यंत्रणेमुळे या शहराची चक्रे सुरळीत सुरू आहेत. तिच्यात अनेक दोष आहेत हे खरे, परंतु तरीही ती आहे म्हणून हे शहर धावते आहे.. पण या यंत्रणेआधी येथील कारभार कसा सुरू होता? आपले ‘मुंबईचे वर्णन’कार गोविंदराव माडगावकर सांगतात - दिवाणी, लष्करी, आणि दुसऱ्या खात्यांचीं कामें चालविण्यासाठी मुंबईत सुमारे १३७ लहान मोठीं हापिसें आहेत. त्यांत बहुतकरून सनदी इंग्रज कामगार लोक अमलदार असतात. व त्यांच्या हाताखाली इंग्रेजी शिकलेले कारकून व कारभारी दहा रुपये दरमहा पासून आठशें रुपये दरमहा मुशारा मिळणारे सुमारें पाच हजार आहेत. यांत ब्राह्मण, शेणवी, परभू, सुतार, वाणी, पारशी व दुसऱ्या सर्व जातींचे लोक असतात. हपिसांतील कामें सर्व इंग्रजी लिपींत व भाषेंत चालतात. या लोकांचा कारभार होता कसा पण? आज हे वाचणे जरा विचित्र वाटते, परंतु माडगावकर हे इंग्रजांच्या दयाबुद्धी, न्यायबुद्धी आणि औदार्याने एवढे भारावलेले होते, की ते लिहितात - इंग्रज सरकारचें राज्य एथें शाश्वत असावें असें बहुधा मुंबईतील सर्व लोकांच्या अंतकरणांत वागतें, यावरून ईश्वर यांचें महत्व सदोदीत चालवील तर सुखप्रद होईंल. यानंतर काही वर्षांनीच सन १९७२ मध्ये मुंबई म्युन्शिपाल्टीची स्थापना झाली. आणि आजचे मुंबईकर तिच्यावर कितपत भरोसा ठेवावा याबाबतच साशंक आहेत. आपण देतो त्या कराचा मोबदला योग्यरीतीने आपणांस मिळतो का याबद्दल त्यांच्या मनात संशय आहे. म्हणूनच मुंबई तुझा बीएमसीवर भरोसा नाय का, हा सवाल उभा राहात आहे. खरे तर करदात्यांची करांबद्दलची ही कुरकुर काही आजची नाही. माडगावकरांनी त्यांना हलकेच चपराक दिली आहे. ते लिहितात - आता जे लोक सरकारास पैका द्यावा लागतो ह्मणून कुरकुर करितात, त्यांनी पहावें कीं, सरकार आपणास किती आवश्यक व उपयोगी आहे तें. व जे कर सरकार आपणापासून घेतें त्याबद्दल तें आपली चाकरी बजावतें. ही चाकरी त्यानें न बजावली तर आपलें वास्तव्य देशांत कसें होईल. चोरांस व दुष्टांस पकडण्यास पोलिस अमलदार व त्यांचा न्याय करण्यास व यांस दंड करण्यास न्यायाधीश नसले तर लागल्याच गांवांत हाणामारी आणि लुटालुटी होऊं लागतील. एकंदर काय, तर नागरिकांनी आपल्याच फायद्यासाठी कर भरावा. त्याला वस्तुत कोणाचीच ना नाही. फक्त सरकारची ही जी विविध कामे आहेत ती सरकारने प्रामाणिकपणे करावीत. ती केली तर तेव्हाचे मुंबईकर इंग्रजांबद्दल जे म्हणत होते, तेच आजचे मुंबईकर आजच्या सत्ताधाऱ्यांबद्दल म्हणतील. नाही तर मग तो प्रश्न आहेच - मुंबई तुला बीएमसीवर भरोसा नाय का?
