मुंबई: राज्यातील १३ पेसा जिल्ह्यातील आदिवासी सुशिक्षित बेरोजगार युवकांची नोकरभरती करताना स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी टाळाटाळ करतात. आदिवासी न्याय हक्काच्या आड येणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आडवे केले जाईल, अशी तंबी ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत दिली.
राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकऱ्या उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने १७ संर्वगातील पद भरती जाहीर केली आहे. ही भरती करताना काही जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी साशंक असल्याने नोकरभरती करत नाहीत, अशी लक्षवेधी राजू तोडसाम यांनी मांडली. सुधीर मुनगंटीवार यांनी या लक्षवेधीवर उपप्रश्न उपस्थित केला. पेसा मध्ये चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्हयांचा समावेश करा आणि मंत्रालयाच्या तावडीतून आदिवासी तरुणांची सुटका करा असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
पेसा अंर्तगत येणाऱ्या मुला मुलींना न्याय देण्यासाठी लवकरच बैठक लावण्यात येईल. या तरुणांवर अन्याय होणार नाही. याची काळजी सरकार घेईल असे शेलार यांनी सांगितले.
