मुंबई, नाशिक : महिलांच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी पोलीस कोठडीत असलेला भोंदूबाबा अशोक खरात याच्यावर सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांची कृपा असल्याचे दिसून येत आहे. खरातच्या शिवनिका संस्थानला गंगापूर धरणातून पाणी देण्याचा निर्णय २०२० मध्ये घेण्यात आला होता. त्याशिवाय मंदिर व शेतघराच्या उभारणीसाठी खरातने थेट नदीपात्रात अतिक्रमण केले होते आणि बांधकामासाठी स्थानिक प्रशासनाची परवानगी घेतली नसल्याचेही उघडकीस आले आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर-शिर्डी रस्त्यावर मिरगाव येथे अशोक खरातने ईशानेश्वर मंदिराची स्थापना केली. हा परिसर शिवनिका संस्थान म्हणून ओळखला जातो. येथे त्याची २१ एकर जमीन व आलिशान असे शेतघर आहे. खरात याच्या संस्थानला दारणा धरणातून ३९ दशलक्ष घनमीटर इतके पाणी देण्याचा निर्णय महाविकास सरकारच्या काळात झाला. पिण्यासाठी पाणी असे हे आरक्षण आहे. मात्र प्रत्यक्षात ते पाणी खरातच्या आंब्याच्या बागेसाठी वापरले जात होते. धरणातून संस्थानपर्यंत पाणी आणण्यासाठी ४८ किलोमीटर जलवाहिनी टाकण्यात आलेली आहे.
पाण्याच्या आरक्षणाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचा आहे. २५ जून २०२० रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर झाला. त्यावेळी उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील हे जलसंपदामंत्री होते. गोदावरी विकास पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांनी खरातच्या संस्थानला पाणी देण्याचा शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. खरातने जिल्हा परिषदेकडून येथे पाण्याची टाकी उभारली आणि त्यावर संस्थानचे नाव टाकलेले आहे.
दरम्यान, ईशानेश्वर मंदिर परिसरात शेतघर बांधण्यासाठी जाम नदीच्या पात्रात अतिक्रमण केल्याची तक्रार मिरगाव ग्रामस्थांनी केली आहे. शेतघर उभारताना खरातने ग्रामपंचायतीची परवानगी घेतली होती की नाही, याबद्दलही साशंकता असून मिरगाव ग्रामपंचायत या सर्वांची पडताळणी करण्याच्या तयारीत आहे. खरातकडे बड्या राजकीय नेत्यांचे येणे-जाणे असल्याने त्याच्या विरोधात कोणी तक्रार करण्याचे धाडस केले नव्हते. मंदिराच्या उभारणीनंतर त्याने गावात जमीन खरेदीचा सपाटा लावला होता. मिरगावमध्ये त्याची सुमारे ४५ ते ५० एकर जमीन असण्याचा अंदाज आहे. त्याचे उद्योग समोर आल्यानंतर ग्रामस्थही आता बोलू लागले आहेत.
पाणी देण्याचा निर्णय रद्द
’शिवनिका संस्थानला धरणातून पाणी देण्याचा निर्णय तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
’हा प्रस्ताव मंजूर करण्यामध्ये कुणाचा हात होता, तसेच संबंधित फाइलवर कुणी शेरा दिला, याची चौकशी केली जाईल, असे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शनिवारी सांगितले.
’हा निर्णय आमच्या सरकारच्या काळातला आहे. या प्रकरणाची वरवरची चौकशी करू नका. पाणी कुठवर मुरतंय तेथपर्यंत चौकशी करा, अशी भूमिका तत्कालीन मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली.
