मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील सफाई कामगारांच्या वसाहतीचा पुनर्विकास करण्याकरीता मुंबई महापालिकेने आणलेल्या आश्रय योजनेत एक अडथळा दूर झाला आहे. दक्षिण मुंबईतील बॅलार्ड इस्टेट येथील कोचीन मार्गावरील वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टने (बीपीटी) तत्वतः मंजुरी दिली आहे. या परवानगीसाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाने गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये पोर्ट ट्रस्टला पत्र पाठवले होते.
मुंबई महापालिकेचे सफाई कामगार दोन, तीन पाळ्यांमध्ये शहर स्वच्छतेचे काम करतात. या कामगारांना सकाळी साडेसहा वाजल्यापासून रात्री उशीरा दहा वाजेपर्यंत काम करावे लागते. त्यामुळे या कामगारांना त्यांच्या कामालगतच्या परिसरात सेवा निवासस्थाने देणे आवश्यक आहे. सफाई कामगारांसाठी मुंबई महापालिकेच्या एकूण ३९ वसाहती आहेत. या वसाहती बहुतांशी मोडकळीस आल्या असून या वसाहतींपैकी ३६ वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. त्याकरीता मुंबई महापालिका ४००० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या प्रकल्पाची कामे सुरू झाली आहेत. मात्र फोर्ट परिसरातील कोचीन स्ट्रीट येथील प्रकल्प मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या परवानगीअभावी रखडला होता. आता मुंबई बंदर प्राधिकरणाने फोर्ट येथील ‘आश्रय योजना’ गृहनिर्माण प्रकल्पाला तत्त्वत: मंजुरी दिली असून, १७ कोटी रुपयांच्या या योजनेतील महत्त्वाचा अडथळा दूर झाला आहे.
भूमिपूजनानंतर वर्षभराने मंजुरी
या प्रकल्पाचे भूमिपूजन ऑक्टोबर २०२४ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. मात्र, प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे प्रकल्प रखडला होता. भाजपचे नगरसेवक ॲड. मकरंद नार्वेकर यांनी मुंबई बंदर प्राधिकारणाचे अध्यक्ष डॉ. एम. अंगमुथू यांना पत्र पाठवून या प्रकल्पाला लवकरात लवकर मंजुरी देण्याची मागणी केली होती. आता बंदर प्राधिकरणाने तत्त्वत: मंजुरी दिल्यामुळे प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिका प्रशासनाने सीआरझेडसह सर्व प्रलंबित ना हरकत प्रमाणपत्र तातडीने मिळवून प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात करावी, असे मकरंद नार्वेकर यांनी सांगितले.
फोर्टमधील कोचीन स्ट्रीट येथे उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पात सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी प्रत्येकी २३८ चौरस फुटांची ५४ घरे बांधण्यात येणार आहेत. प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना घरे मिळण्यात आणखी विलंब होत होता.
मुंबई बंदर प्राधिकरणाचे उपमुख्य अभियंता यांनी महापालिकेला पत्र पाठवून प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात करण्यासाठी (कमेन्समेंट सर्टिफिकेट -सीसी) आवश्यक अर्ज करण्यास सांगितले असून, त्यासाठी आवश्यक शुल्क व प्रीमियम भरणे बंधनकारक असल्याचे नमूद केले आहे. बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी जलवाहिनी, मलनिस्सारण आणि पावसाच्या पाण्याच्या निचऱ्याबाबत आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असल्याचेही नार्वेकर यांनी सांगितले.
काय आहे आश्रय योजना?
महानगरपालिकेत आजमितीला २७ हजार ९०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्यासाठी ६ हजार ५०० सेवा सदनिका देण्यात आल्या आहेत. आश्रय योजनेअंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कामगारांच्या ४६ पैकी ३० वसाहतींचा पुनर्विकास केला जात आहे. एकूण सुमारे १२ हजार सदनिकांचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे. कामगार सदनिकांचे विद्यमान क्षेत्रफळ अंदाजे १५० चौरस फूट आहे. तर, प्रस्तावित क्षेत्रफळ ३०० चौरस फूट असेल. प्रस्तावित बहुमजली इमारती उद्यान, मनोरंजन केंद्र यासह आधुनिक सुविधांयुक्त दर्जेदार स्वरूपाच्या असतील.
