अर्थसंकल्पाचे आकारमान ईशान्येकडील आठपैकी सहा राज्यांपेक्षा अधिक असलेल्या आणि देशातील प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणार्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी अश्विनी भिडे यांची नियुक्ती करण्यात आली. अलीकडच्या काळात मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक यापाठोपाठ मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी महिला अधिकार्याची नियुक्ती करण्यात आली. या नियुक्तीबद्दल भिडे यांचे अभिनंदन. आकारासह विकारानेही प्रचंड असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्तपद भूषवणे हे मोठे आव्हानच. भालचंद्र देशमुख, जे. बी. डिसोझा, द. म. सुखथनकर, सदाशिवराव तिनईकर, शरद काळे, जमशेद कांगा, जे. डी. जाधव, व्ही. रंगनाथन अशा अनेक ज्येष्ठ अधिकार्यांनी आयुक्तपद भूषविल्याची वैभवशाली परंपरा आहे. सुमारे १५० वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्ती झालेल्या अश्विनी भिडे या पहिल्या महिला. मुंबईच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात त्यांचे मोठे योगदान आहे. आरे कॉलनी ते कफ परेड असा पहिला भुयारी मेट्रो प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे सारे श्रेय भिडे यांचेच. यामुळेच त्यांना ‘मेट्रो वुमन’ म्हणून गौरवले जाते. मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी नवीन रस्त्याची आवश्यकता होती. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी सागरी मार्गाच्या प्रकल्पाला चालना दिली; तो मार्ग प्रत्यक्ष उभारण्यात भिडे यांनीच पुढाकार घेतला होता. हे दोन महत्त्वाचे प्रकल्प साकारण्यात भूमिका बजावलेल्या भिडे यांची आयुक्तपदी निवड झाल्याने त्यांच्याकडून साहजिकच अपेक्षा वाढल्या आहेत. महापौर व आयुक्त दोघीही महिला असल्याने मुंबई महानगरपालिकेत महिलाराज आता सुरू झाले आहे.
मुंबईत रस्ते, पदपाथ, पाणीपुरवठा, अतिक्रमणे, झोपडपट्ट्या हे महत्त्वाचे प्रश्न. महायुती सरकारने रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाच्या कामांना प्राधान्य दिले. त्यातून पाण्याचा निचरा होणे किंवा अन्य प्रश्न निर्माण झाले. बहुतांशी पदपाथ अतिक्रमणांनी व्यापलेले आहेत. अगदी पालिका मुख्यालयासमोरील पदपथांवर फेरीवाल्यांचे साम्राज्य असते. पाणीपुरवठा २४ तास करण्याची घोषणा केव्हाच हवेत विरली आहे. अतिक्रमणे करणार्यांना तसेच झोपडपट्टीधारकांना मतांच्या राजकारणासाठी चुचकारले जाते व त्यातून अन्य दुष्टचक्र सुरू होते. पालिकेची आरोग्य सेवा खरोखरीच चांगली आहे. पण त्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद केली जात नाही. भाजपचे महापौरपदाचे स्वप्न अलिकडेच साकार झाले. ‘ट्रिपल इंजिन’ने मुंबईचा विकास करण्याचे गाजर भाजपने दाखविले होते. शहराच्या विकासासाठी अनेक योजनांचे नियोजन करण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यासाठी मुदत ठेवी मोडण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे. अन्य शहरांतील पालिकांच्या कारभाराची तुलना करता मुंबई महापालिकेत एक व्यवस्था बसल्याचे अनुभवास येते. या पार्श्वभूमीवर मुंबईचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या विश्वासातील अधिकारी अश्विनी भिडे यांच्यावर ही महत्त्वाची जबाबदारी सोपविली आहे. मुंबईची आडवी क्षितिजसमांतर वाढ खुंटली असल्याने सध्या उंचच उंच इमारतींना नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मंजुरी दिली जाते. मात्र तेवढ्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. या दृष्टीने आयुक्त भिडे यांना निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.
मुंबईच्या विकासात महानगरपालिका, मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण, रस्ते विकास मंडळ, रेल्वे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई पोर्ट अशा १५ पेक्षा जास्त यंत्रणा कार्यरत असतात. या यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय राहात नसल्याने अनेकदा गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. यासाठीच सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वय ठेवण्याकरिता एक मध्यवर्ती यंत्रणा असावी, अशी अनेक वर्षे चर्चा होत असते. केंद्र, राज्य व आता महानगरपालिकेत भाजपची सत्ता असल्याने व भिडे यांच्यासारख्या खंबीर अधिकारी आयुक्तपदी असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यावर जबाबदारी टाकल्यास मुंबईच्या प्रश्नांना गती येईल. यापूर्वी मुंबई महानगरपालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणून भिडे यांनी काम केलेले असल्याने पालिकेच्या कारभाराची त्यांना चांगली ओळख आहे. मेट्रो, सागरी मार्गानंतर आता पायाभूत सुविधांचे अधिक प्रकल्प भिडे यांच्या आयुक्तपदाच्या कार्यकाळात मार्गी लागावेत आणि मुंबईकरांचे जीवन अधिक सुसह्य व्हावे ही अपेक्षा.
