“महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे मुंबईकरांना निराश करणार नाहीत” उच्च न्यायालयाच्या या वक्तव्याचे कारण काय?

बेकायदेशीर बांधकामांच्या पाडकामप्रकरणी बजावलेल्या नोटिसा रद्द करणाऱ्या आदेशांविरुद्ध दाखल केलेली, परंतु दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या अपिलांवर पुन्हा सुनावणी घेण्याची मुंबई महापालिका प्रशासनाची मागणी न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली. त्यावेळी न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने महापालिका आयुक्त भिडे यांच्याबाबत उपरोक्त वक्तव्य केले.

दरम्यान, लोअर परळस्थित कमला मिलला लागलेल्या आगीच्या दुर्घटनेचा संदर्भ देऊन महापालिकेने एकूण २९ प्रकरणांची सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. महापालिका प्रशासनाची ही मागणी खूपच उशिरा करण्यात आल्याचे नमूद करून न्यायमूर्ती जैन यांच्या एकलपीठाने महापालिकेची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला. केवळ एखाद्या घटनेच्या आधारे अनेक वर्षांनंतर अशा प्रकारची प्रकरणे पुन्हा उघडता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने महापालिकेला दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती जैन यांनी फेटाळलेल्या २९ दिवाणी अर्जांमध्ये एका वर्षापासून ते जवळपास नऊ वर्षांपर्यंतचा विलंब माफ करण्याची मागणी महापालिकेने केली होती. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार बजावण्यात आलेल्या पाडकाम नोटिसा रद्द करणाऱ्या २००९ मधील दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाला महापालिकेने आव्हान दिले होते.

ही अपील २०१८ मध्येच दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे यात तब्बल आठ वर्षे आणि २३० दिवसांचा विलंब झाला होता. तथापि, डिसेंबर २०१७ मधील कमला मिल आगीच्या घटनेनंतर या प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला, तेव्हा अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे महापालिकेविरोधात अनेक आदेश दिल्याचे आणि त्यांना आव्हान देण्यात आले नसल्याचे आढळून आले, असा युक्तिवाद महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. न्यायमूर्ती जैन यांच्या एकलपीठाने मात्र महापालिकेचा हा युक्तिवाद फेटाळला. तसेच, दुसऱ्या प्रकरणात त्यानंतर घडलेल्या घटनेच्या आधारे, आठ वर्षे आणि २३० दिवसांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतर एखाद्या आदेशाला आव्हान देण्याचा अधिकार कोणत्याही पक्षकाराला प्राप्त होत नाही, असे स्पष्ट केले. अधिकाऱ्यांनी आपल्या वरिष्ठांना माहिती न देणे यासारख्या अंतर्गत त्रुटींच्या आधारे, न्यायालयात बाजूने निकाल लागलेल्या पक्षकारावर कायदेशीर कारवाई अनिश्चित काळापर्यंत प्रलंबित ठेवणे कोणत्याही प्रकारे समर्थनीय नसल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने महापालिकेची मागणी फेटाळताना नमूद केली.

प्रकरणांच्या चौकशीसाठी चार महिन्यांची मुदत

महापालिकेने दिलेली कारणे अत्यंत धक्कादायक असून प्रत्यक्षात काहीतरी वेगळेच चित्र असल्याचा टोलाही न्यायालयाने हाणला. तसेच, या प्रकरणी केवळ काही मोजक्याच अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून चालणार नसल्यावर त्यांनी भर दिला व दोषी अधिकारी आणि त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी या दोघांवरही कारवाई करण्याचे आदेश दिले. आठ वर्षांपूर्वी, २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आलेली शिस्तभंगाची कारवाई अद्यापही पूर्ण झाली नसल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, महापालिकेला या प्रकरणांची चौकशी चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे आणि केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी, विलंब माफ करण्यास नकार दिल्याने कथित बेकायदेशीर कृत्ये बिनधास्तपणे सुरू राहणार नाहीत, असे बजावले. त्यासाठी महापालिकेला नव्याने तपासणी करण्याचे आणि उल्लंघन आढळल्यास कारवाई सुरू करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.