मुंबई: “२२० वर्ष जुनी एशियाटिक सोसायटी ताब्यात घ्या”, कर्मचाऱ्यांची मोदी सरकारकडे मागणी!

ऐतिहासिक वारसा असलेल्या या संस्थेची दुरावस्था आणि कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान याविषयी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत कर्मचाऱ्यांनी माहिती दिली. एशियाटिक सोसायटीला ‘राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था’ हा दर्जा मिळायला हवा होता, मात्र त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात संस्थेची व्यवस्थापकीय समिती अपयशी ठरली आहे.

नक्की वाचा

Sharad Pawar : “लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीचं राज्य पुन्हा येईल, अशी स्थिती…”; शरद पवारांचं वक्तव्य चर्चेत

मुक्या प्राण्याची माया! रतन टाटा यांच्या निधनानंतर त्यांचा…

Supriya Sule : “राज्यात काँग्रेसचा मुख्यमंत्री होईल”, बाळासाहेब थोरातांच्या विधानावर सुप्रिया सुळेंची एका वाक्यात प्रतिक्रिया; म्हणाल्या…

Ashish Pande : “मराठी माणसाला एक रुपयाचा बिझनेस देणार नाही”, म्हणणाऱ्या टीसी आशिष पांडेचं रेल्वेने केलं निलंबन

IPS Shivdeep Lande Resign : आयपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे यांचा तडकाफडकी राजीनामा; कारण काय?

डबे, बाटल्या तयार करणारी लोकप्रिय ‘टपरवेअर’ कंपनी झाली दिवाळखोर; कारण काय? या कंपनीचे नक्की काय चुकले?

Nitin Gadkari : १९०० कोटींमध्ये रस्ता बांधून ८००० कोटी टोल का वसूल केला? नितीन गडकरींना थेट प्रश्न, हिशेब सांगत म्हणाले…

Kirit Somaiya : “मला न विचारताच घोषणा”, किरीट सोमय्यांनी भाजपाचा आदेश धुडकावला; म्हणाले, “पुन्हा अशी वागणूक…”

Asiatic Society Info: एशियाटिक सोसायटी ज्ञान भांडाराचा समृध्द वारसा

कर्मचारी संघटनेचा व्यवस्थापनावर आरोप

व्यवस्थापकीय समितीची अकार्यक्षमता आणि पुरेशा निधीअभावी एशियाटिक सोसायटीतील ग्रंथालय आणि त्यातील दुर्मिळ पुस्तकांचे जतन करणे अशक्य झाले आहे. यातील काही दस्तावेजांचे अपुऱ्या देखभालीमुळे नुकसान झाले आहे. संस्थेचे भविष्य अंधारात आहे, असा आरोप रेड्डी यांनी केला आहे.

सध्या एशियाटिक सोसायटीमध्ये २५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन दिले जाते, मात्र तेही वेतन पूर्ण दिले जात नाही, भत्ते दिले जात नाहीत, असा आरोप करत कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतन देण्यात यावे, अशी मागणीही रेड्डी यांनी केली आहे. तसेच, सोसायटीला स्थिर उत्पन्न मिळावे, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने ५० कोटी रुपयांचा राखीव निधी उपलब्ध करून द्यावा, ३० कोटी केंद्र सरकारने तर २० कोटी रुपये राज्य सरकारने उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.