मुंबई : द एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणुकीला एक दिवस शिल्लक असताना स्थगिती देण्याचा धर्मादाय आयुक्तांचा आदेश उच्च न्यायालयाने नुकताच स्थगित केला. हा आदेश नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचे सकृतदर्शनी निरीक्षणही न्यायालयाने हा आदेश स्थगित करताना नोंदवले.
गेल्या १४ मार्च रोजी ही निवडणूक नियोजित होती. मात्र, निवडणुकीच्या एक दिवस आधी धर्मदाय आयुक्तांनी निवडणुकीला स्थगिती दिली. तसेच वैध व पात्र मतदारांची यादी तयार करण्यासह सोसायटीचे दैनंदिन कामकाज पाहण्यासाठी समिती नेमली होती. त्याचप्रमाणें, मतदारयादी अंतिम करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे स्पष्ट केले होते. धर्मादाय आयुक्तांच्या या निर्णयाविरुद्ध अध्यक्षपदाचे उमेदवार आणि वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांच्यासह इतरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या एकलपीठापुढे या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. या आदेशाची प्रत शनिवारी उपलब्ध झाली. त्यात धर्मदाय आयुक्तांनी याचिकाकर्त्यांना किंवा सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीला कोणतीही पूर्वकल्पना अथवा पूर्वसूचना न देता निवडणूक स्थगित करण्याचा आदेश पारित केला. शिवाय, ज्या अहवालाच्या आधारे हा आदेश देण्यात आला तो याचिकाकर्ते किंवा व्यवस्थापन समितीला उपलब्ध करण्यात आला नाही आणि त्यावर त्यांचे म्हणणे ऐकले गेले नाही. त्यामुळे न्याय तत्वांचे उल्लंघन झाले या याचिककर्त्यांच्या युक्तिवादात सकृतदर्शनी तथ्य आढळून येते, असे न्यायालयाने न्यायमूर्ती दुबाष यांच्या एकलपीठाने म्हटले.
नियोजित निवडणुकीच्या अवघ्या काही तास आधीच धर्मादाय आयुक्तांनी पारित केलेल्या आदेशाबाबतही यावेळी न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाबाबत आणि धर्मादाय आयुक्तांनी कोणत्या कलमांतर्गत हा आदेश दिला याबाबत न्यायालयाने सरकारी वकिलांकडे विचारणा केली. त्यावर, त्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. याउलट सरकारी वकिलांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. उपरोक्त सगळ्या पार्श्वभूमीवर सरकारला म्हणणे मांडण्यासाठी १६ एप्रिलपर्यंत वेळ देण्यात येत आहे. तथापि, तोपर्यंत धर्मादाय आयुक्तांनी १३ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी, कार्यवाही आणि परिणामांना स्थगिती देत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांचा दावा काय ?
धर्मादाय आयुक्तांनी १३ मार्च रोजी आदेश पारित करताना कोणत्याही सदस्याला सुनावणीची किंवा संस्थेला बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही. तसेच सोसायटीच्या २०२५ च्या निवडणुकीसाठी पर्यवेक्षण म्हणून नियुक्त केलेल्या निवडणूक अधिकाऱ्याला उद्देशून एक नोटीस पाठवली होती. या नोटीसद्वारे त्या निवडणूक अधिकाऱ्याला दुसऱ्या दिवशी उपस्थित राहण्यास सांगून दुसरा आदेश पारित केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला.
