मुंबई : दुर्मीळ हस्तलिखिते, ऐतिहासिक दस्तावेज असा मौल्यवान ठेवा जपणार्या ‘एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई’ची निवडणूक राजकीय हेत्वारोपांमुळे लक्षवेधक ठरत आहे. ज्येष्ठ पत्रकार आणि माजी खासदार कुमार केतकर विरुद्ध राज्यसभा खासदार डॉ. विनय सहस्रबुद्धे या दोन्ही गटांमुळे निवडणुकीत राजकारण आल्याचा आरोप संस्थेच्या विद्यमान अध्यक्ष आणि तिसर्या गटाच्या उमेदवार प्रा. विस्पी बालपोरिया यांनी केला आहे. मात्र, केतकर व सहस्रबुद्धे यांनी हे आरोप फेटाळत आपण अराजकीय असल्याचा दावा केला आहे.
‘एशियाटिक सोसायटी’ ही देशभरातील संशोधक, अभ्यासक, इतिहासकार यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची संस्था आहे. असंख्य दुर्मीळ हस्तलिखिते, ऐतिहासिक दस्तावेज असलेल्या या संस्थेला मुंबईच्या सांस्कृतिक वैभवाचे प्रतीकही समजले जाते. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून या संस्थेवर वर्चस्व मिळवण्याची स्पर्धा बातम्यांचा विषय ठरत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर संस्थेत झालेल्या एकगठ्ठा सभासद नोंदणीमुळे ही निवडणूक गेले वर्षभर न्यायालयीन कचाट्यात सापडली होती. अखेर ४ जुलैला संस्थेची निवडणूक होणार आहे. यात केतकर आणि सहस्रबुद्धे गटांसह संस्थेच्या अध्यक्ष प्रा. विस्पी बालपोरिया यांचाही गट निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. या निवडणुकीला राजकीय रंग आल्याचा आरोप प्रा. बालपोरिया यांनी केला. आमच्या गटात तरुण, अराजकीय व्यक्ती असून संस्था कुठल्याही राजकीय विचारांच्या दावणीला बांधली जाऊ नये, म्हणून आम्ही निवडणुकीत उतरलो असल्याचे बालपोरिया यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
‘आमच्या पॅनेलमधील कुणीही अधिकृतपणे डाव्या किंवा समाजवादी विचारसरणीच्या पक्षांचे सदस्य नाही. बहुतांश सदस्य विचारवंत, पत्रकार, संशोधक आहेत. त्यामुळे ही संघटना डाव्यांच्या हातात जाईल, हा आरोपच मुळात मूर्खपणाचा आहे,’ अशा शब्दांत ज्येष्ठ पत्रकार, माजी खासदार कुमार केतकर यांनी आपल्या गटावरील आरोपांचे खंडन केले. सध्याचे देशातील राजकीय, सांस्कृतिक वातावरण कमालीचे कलुषित असून केवळ हिंदू-मुस्लीम या एकाच मुद्द्याभोवती केंद्रित झाले आहे. अशा वातावरणात एक सर्वसमावेशक पॅनेल म्हणून आम्ही निवडणुकीला सामोरे जाऊ इच्छितो, असे ते म्हणाले.
एशियाटिकचे उपाध्यक्षपद भूषविलेल्या विनय सहस्रबुद्धे यांनी संस्थेच्या उत्थापनाकरिता काय केले, असा प्रश्न ‘लोकसत्ता’च्या लेखात प्रा. दीपक पवार यांनी उपस्थित केला होता.. त्याला उत्तर देताना सहस्रबुद्धे म्हणाले की, मी दोन वर्षे (२०१३-१४ ते २०१४-१५) या काळात संस्थेवर होतो. त्यावेळी संस्थेच्या पदाधिकार्यांची तत्कालीन केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घालून दिली होती. तसेच दुर्मीळ हस्तलिखितांच्या डिजिटाझेशन करण्याकरिता राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात पुढाकार घेतला होता. तसेच, आपण ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ कल्चरल रिलेशन्स’च्या (अध्यक्षपदी असताना) माध्यमातून संस्थेला काही मदत केली नाही, असा आक्षेप घेतला जातो. परंतु ही संस्था निधी देत नाही. शिवाय तिचे काम आंतरराष्ट्रीय स्तराचे होते, असे स्पष्टीकरण सहस्रबुद्धे यांनी दिले.
