मुंबई : मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीची बहुचर्चित निवडणूक अखेर १४ मार्च रोजी होणार आहे. काँग्रेसचे माजी खासदार कुमार केतकर आणि भाजपचे माजी खासदार डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे यांच्यामध्ये अध्यक्षपदाची थेट लढत होत आहे. मतदारांच्या पात्र-अपात्रेवरुन नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीस मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.
एशियाटिक निवडणूक प्रथमच पक्षीय पातळीवर गेली आहे. काँग्रेस आणि भाजपचे पदाधिकारी या निवडणुकीत उतरले आहेत. एशियाटिकचे जुने सदस्य निवडणुकीत उतरले आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक तिरंगी होत आहे. १९ रिक्त जागांसाठी ४५ उमेदवार रिंगणात आहेत. नोव्हेंबर मध्ये निवडणुकीची अर्धी प्रक्रिया झाली होती, ती आता पुढे राबवली जाणार आहे. त्यामुळे नव्याने उमेदवारी दाखल करता येणार नाही.
२७ फेब्रुवारी राेजी सभासदांची म्हणजे मतदारांची यादी जाहीर केली जाणार आहे. साडेतीन हजाराच्या आसपास संस्थेचे मतदार आहेत. संस्थेच्या निवडणुकीत आतापर्यंत अत्यल्प मतदान नोंदलेले आहे. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना व वंचित या राजकीय पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना सभासद केले आहे.
यावेळी निवडणुकीस पक्षीय रंग आल्याने ही अटीतटीची निवडणूक होईल. विद्यमान कार्यकारणीने स्थगित झालेल्या निवडणुकीत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नुकताच ईमेल पाठवला असून १४ मार्च रोजी निवडणूक निश्चित केल्याचे कळवले आहे. संस्थेच्या उपाध्यक्ष प्रा. शहरनाज नळवाला यांनी याला दुजोरा दिला.
विस्पी बालापोरिया संस्थेच्या विद्यमान अध्यक्षा आहेत. प्राच्यविद्या संशोधनाची संस्थेला २२१ वर्षांची परंपरा आहे. गैरव्यवस्थापन व निधीची चणचण यामुळे संस्था गेली काही वर्षे वादाच्या भोवऱ्यात आहे. मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यापूर्वी सखोल पुनरावलोकन करावे, अशी मागणी ‘एशियाटिक टुमारो’ गटाचे निमंत्रक व अध्यक्षपदाचे उमेदवार डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी केली आहे.
नोव्हेंबर मध्ये निवडणुकीच्या प्रचारास प्रारंभ झाला होता. एशियाटिकचे भगवीकरण रोखा, असे काँग्रेसने सभासदांना आवाहन केले होते. मराठी माणसांच्या हाती संस्था असली पाहिजे, अशी भाजप गटाची भूमिका होती.
काय होता वाद?
3 ऑक्टोबर 2025 पर्यंतच्या सभासदांना मतदानाचा अधिकार असावा, असे भाजपच्या सहस्रबुद्धे गटाचे म्हणणे होते. तर काँग्रेसच्या केतकर गटाची 16 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत आलेल्या सर्व सभासद अर्जांना मतदानाचा अधिकार मिळावा, अशी भूमिका होती. धर्मादाय आयुक्त यांनी 3 ऑक्टोबर पर्यंतच्या सभासदांना मतदानास पात्र ठरवले होते. त्याविरोधात केतकर गट उच्च न्यायालयात गेला होता. उच्च न्यायालयाने धर्मादाय आयुक्त यांचा निर्णय रद्द ठरवत निवडणुकांना स्थगिती दिली होती.
