एशियाटिक सोसायटी निवडणूक प्रक्रिया नव्याने होणार !, उच्च न्यायालयात नेमके काय घडले ?

नव्याने उमेदवारी अर्ज केले जातील आणि धर्मादाय आयुक्तांनी नेमलेल्या समितीकडूनच नव्या सभासदांच्या अर्जांची छाननी होऊन अंतिम मतदारयादी निश्चित होईल, असे यावेळी राज्य सरकार आणि अध्यक्षपदाचे उमेदवार असलेले याचिकाकर्ते व वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. त्याची दखल घेऊन दोन्ही पक्षकारांना या प्रस्तावित प्रक्रियेचा कालबद्ध आराखडा शुक्रवारी सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या एकलपीठाने दिले व प्रकरणाची सुनावणी स्थगित केली.

गेल्या १४ मार्च रोजी ही निवडणूक नियोजित होती. मात्र, निवडणुकीच्या एक दिवस आधी १३ मार्च रोही धर्मदाय आयुक्तांनी निवडणुकीला स्थगिती दिली. तसेच वैध व पात्र मतदारांची यादी तयार करण्यासह सोसायटीचे दैनंदिन कामकाज पाहण्यासाठी समिती नेमली होती. त्याचप्रमाणें, मतदारयादी अंतिम करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे स्पष्ट केले होते.

धर्मादाय आयुक्तांच्या या निर्णयाविरुद्ध अध्यक्षपदाचे उमेदवार आणि वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांच्यासह इतरांनी गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यावर सुनावणी घेताना निवडणुकीला स्थगिती देण्याचा धर्मादाय आयुक्तांचा आदेश न्यायालयाने स्थगित केला. हा आदेश नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचे सकृतदर्शनी निरीक्षणही न्यायालयाने हा आदेश स्थगित करताना नोंदवले होते व धर्मादाय आयुक्तांना याचिकेत उपस्थित मुद्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.

या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती दुबाश यांच्या एकलपीठापुढे गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी सविस्तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निवडणूक घेण्याबाबत कायदेशीरऐवजी व्यावहारिक दृष्टिकोन बाळगण्याची आणि मध्यममार्ग काढण्याची सूचना दोन्ही पक्षांना केली. न्यायालयाची सूचना मान्य करून दोन्ही पक्षांनी धर्मादाय आयुक्तांनी नियुक्त केलेल्या समितीकडून नव्या सदस्यांची पडताळणी करण्याचे आणि मतदारयादी अंतिम केली जाण्याचे व त्यानंतर निवडणूक घेण्याचे स्पष्ट केले.

तत्पूर्वी, सोसायटीच्या पडताळणी समितीची मुदत आधीच संपली आहे. त्यामुळे, नव्या सभासदांची पडताळणी करण्याचा अधिकार या समितीला नाही, असे धर्मादाय आयुक्तांकडे सादर केलेल्या अहवालातून उघड झाले. त्यामुळे, निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली, असे राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले.

सोसायटीच्या व्यवहारांमध्ये अनियमितता असल्याची शासनदरबारी दखल घेण्यात आली होती व चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. या चौकशीचा अहवाल धर्मादाय आयुक्तांनी निवडणुकीला स्थगिती आदेश देताना प्रामुख्याने विचारात घेतल्याचे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर, हा अहवाल आपल्याला उपलब्ध करण्यात आला नाही आणि निवडणुकीला स्थगिती देताना आपले म्हणणे ऐकले गेले नाही, असा दावा केतकर आणि अन्य याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वरिष्ठ वकील अतुल दामले यांनी केला.