मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बहुचर्चित ‘शक्तिपीठ महामार्ग’चा प्रकल्प तूर्तास गुंडाळून ठेवण्याची भूमिका महायुती सरकारने घेतली आहे. शेतकऱ्यांच्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर महामार्गासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठविण्यात आला असून त्यावर लवकरच निर्णय होणे अपेक्षित असल्याचे समजते. या महामार्गासाठी १२ जिल्ह्यांतील २७ हजार एकर जमीन संपादित करण्यासाठी आवश्यकता असून राज्य रस्ते विकास महामंडळाने जूनमध्ये भूसंपादन सुरू केले होते. मात्र या महामार्गाला मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातून जोरदार विरोध होत आहे. लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या विरोधाचा सत्ताधारी महायुतीला मोठा फटका बसला. महामार्गावरील सर्व जागा महायुतीला गमवाव्या लागल्या. आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्येही महामार्गाचे भूसंपादन महायुतीसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता होती. महायुतीमधील अनेक मंत्री आणि आमदारांनीही भूसंपादनास विरोध करत प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. त्यामुळे किमान निवडणुका होईपर्यंत प्रकल्प जैसे थे ठेवण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी एमएसआरडीसीला काही दिवसांपूर्वी दिल्या होत्या. जनतेच्या भावनांचा विचार करून आणि त्यांना विश्वासात घेऊनच प्रकल्प पुढे नेला जाईल, अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली. या आश्वासनानंतरही प्रकल्पाविरोधातील शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र आहेत. त्यामुळे अखेर प्रकल्पाचे भूसंपादन रद्द करण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला आहे. अधिसूचना रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य रस्ते विकास महामंडळाने राज्य सरकारला पाठविला असून त्याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांची मान्यता मिळताच शासन निर्णय निर्गमित केला जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.महायुतीच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने भूसंपादन रद्द करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे देण्यात आला आहे.
