दोन कारखान्यांना ३४ कोटींचे शासकीय भागभांडवल मुंबई : राज्यातील कमी गाळप क्षमता असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या विस्तार योजनेंर्तगत शासकीय भागभांडवल प्राप्त करून घेणारा राज्याचे उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई यांचा कारखाना पहिला लाभार्थी ठरला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेल्या देसाई व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय भाजपचे आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या कारखान्यांना ३४ कोटी रुपयांचे भागभांडवल राज्य शासनाने मंजूर केले आहे. राज्यात सध्या २०० सहकारी साखर कारखाने असून, त्यात १०१ सहकारी साखर कारख्यान्यांचा व ९९ खासगी कारखान्यांचा समावेश आहे. यापैकी १५ सहकारी साखर कारखान्यांची प्रतिदिन १२५० मे. टन गाळप क्षमता आहे. उर्वरित कारख्यान्यांची २५०० पासून १६००० मे. टनापर्यंत प्रतिदिन गाळप क्षमता आहे. प्रतिदिन १२५० मे. टन गाळप क्षमता अत्यंत कमी असल्याने अशा कारखान्यांकडून उत्पादित होणारी साखर व इतर उपपदार्थ तयार होण्याचे प्रमाण इतर कारखान्यांच्या तुलनेत कमी आहेत. तसेच त्यांचा उत्पादन खर्चही जास्त आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा हे कारखाने सक्षम नाहीत. राज्यातील अशा १२५० मे. टन गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्यांची दुप्पट म्हणजे २५०० मे.टन इतकी गाळप क्षमता वाढविण्यासाठी सहकारी साखर कारख्यांनांचे आधुनिकीकरण व विस्तारीकरण करण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. राज्यात असे १५ कारखाने आहेत. त्यात मंत्री शंभूराजे देसाई यांचा लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखाना दौलतनगर, ता. पाटण, जिल्हा सातारा आणि शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि. किल्लारी, ता. औसा, जिल्हा लातूर या दोन कारखान्यांचा समावेश आहे. विस्तार योजनेनुसार शासकीय भागभांडवल मिळविण्यास हे दोन कारखाने पात्र ठरले आहेत. या दोन कारख्यान्यांना ३४ कोटी ६ लाख ९६ हजार रुपये शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात आले आहे. रक्कम बिनव्याची या पूर्वी घेतलेल्या भागभांडवलाची, वित्तीय संस्थांकडील कर्जाची संपूर्ण परतफेड केल्यानंतरच, या योजनेच्या लाभासाठी साखर कारखाने पात्र ठरणार आहेत. खासगी कंपनीस, अन्य संस्थेस भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्यात आलेले कारखाने या योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांच्या उसाची एफआरपी पूर्ण रक्कम देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निकषात बसलेल्या दोन कारखान्यांना शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात आले आहे. शासकीय भागभांडवलाची ही रक्कम बिनव्याची आहे. भागभांडवल मिळाल्यानंतर तीन वर्षांपासून पुढील दहा वर्षांत समान हप्तय़ाने ही रक्कम वसूल केली जाणार आहे.
