आरोग्य विभागाच्या अधिकारांना कात्री मुंबई : मुंबईतील हॉटेल आणि उपाहारगृहांना परवाना देण्याच्या पालिकेच्या आरोग्य खात्यावर गदा आली असून आता आरोग्य खात्याकडून केवळ अभिप्राय मागवून हॉटेल - उपाहारगृहांना परवाना देण्याची जबाबदारी साहाय्यक आयुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे. परिणामी, हॉटेल - उपाहारगृहांवरील आरोग्य खात्याचे नियंत्रण राहणार नाही. परिणामी, पूर्वीप्रमाणेच सार्वजनिक आरोग्य खात्यामार्फतच हॉटेल - उपाहारगृहांना परवाने द्यावे, अशी मागणी नगरसेवकांकडून होऊ लागली आहे. मुंबईमध्ये हॉटेल, उपाहारगृह चालविण्यासाठी पालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्यामार्फत काही अटी आणि शर्तीची पूर्तता केल्यानंतर मालक-चालकास परवाना देण्यात येत होता. आवश्यक जागा, कर्मचारी, अन्नपदार्थाचा दर्जा, स्वच्छता आदी विविध बाबींची पडताळणी आरोग्य खात्याकडून होत होती. मात्र प्रशासनाने परवाना देण्याच्या प्रक्रियेत काही फेरबदल केले आहेत. हॉटेल - उपाहारगृहांना परवाना देण्यापूर्वी सार्वजनिक आरोग्य खात्याकडून केवळ अभिप्राय घेण्याची तरतूद धोरणात करण्यात आली आहे. तर परवाना देण्याचे सर्व अधिकार पालिकेच्या २४ प्रशासकीय विभाग कार्यालयांतील साहाय्यक आयुक्तांना बहाल करण्यात आले आहे. विभाग कार्यालयातील साहाय्यक आयुक्तांवर विविध कामांची जबाबदारी असते. आता आणखी एका नव्या जबाबदारीची त्यात भर पडली आहे. हॉटेल - उपाहारगृहांवर पालिकेचा अंकुश राहिला नाही, तर पदार्थाचा दर्जा, स्वच्छता आदींबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच आरोग्य खात्याला परवाना देण्याचे अधिकार द्यावेत, अशी मागणी करणारी ठरावाची सूचना लवकरच पालिका सभागृहात सादर करण्याचा निर्णय समाजवादी पार्टीचे गटनेते रईस शेख यांनी घेतला आहे.
