लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी - न्हावाशेवा सागरी सेतूच्या (अटल सेतू) जोडरस्त्यावर तडे पडल्याचे जूनमध्ये निदर्शनास आले होते. ही बाब निदर्शनास येताच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) तात्काळ जोडरस्त्याची दुरुस्ती केली. मात्र या प्रकरणी संबंधित कंत्राटदाराविरोधात कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. आता कंत्राटदारावर कारवाई करून एक कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. नवी मुंबई आणि मुंबईतील अंतर १५ मिनिटांत पार करता यावे यासाठी एमएमआरडीएने १८ हजार कोटी रुपये खर्च करून २२ किमी लांबीचा अटल सेतू बांधला. या अटल सेतूचे लोकार्पण जानेवारीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. मात्र अटल सेतूवरून उलवे येथून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या जोडरस्त्यावर तडे पडल्याची बाब निदर्शनास आली होती. काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी जूनमध्ये ही बाब प्रसारमाध्यमांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानंतर यावरून एमएमआरडीए आणि एकूणच कामाच्या दर्जावर टीका झाली होती. दरम्यान, तडे पडल्याचे वृत्त पसरताच एमएमआरडीएने तात्काळ जोरस्त्याच्या दुरूस्तीचे काम हाती घेतले आणि काही तासातच ते पूर्ण केले. अटल सेतूला कुठेही धोका नाही, २२ किमी लांबीच्या सेतूवर तडे पडलेले नाहीत, सेतूला जोडलेल्या जोडरस्त्यावर तडे पडल्याचे स्पष्टीकरण यावेळी एमएमआरडीएकडून देण्यात आले होते. आणखी वाचा-सलग सुट्ट्यांनिमित्त मध्य रेल्वेच्या १८ विशेष रेल्वेगाड्या धावणार एमएमआरडीएने रस्त्याची दुरूस्ती करून घेतली. मात्र कंत्राटदाराविरोधात केलेल्या कारवाईची माहिती उपलब्ध झाली नव्हती. आता मात्र संबंधित कंत्राटदाराविरोधात एमएमआरडीएने दंडात्मक कारवाई केल्याची माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहिती अधिकाराखाली उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार जोडरस्त्यावरील तडेप्रकरणी कंत्राटदार कंपनी स्ट्रॉबॅगवर त्याचवेळी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली होती. सदर रस्त्याचे ५ जानेवारी २०२४ रोजी काम पूर्ण करण्यात आले असून कामाची गुणवत्ता राखली नसल्याचे या नोटीसमध्ये नमुद करण्यात आले होते. त्यानंतर अटल सेतूचे सल्लागार के. आर. शिवानंद यांनी कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई संबंधी नोटीस बजावली. तसेच एक कोटी रुपये दंड ठोठावला. तसेच आवश्यक ती सर्व दुरूस्ती करण्याचेही निर्देश या नोटीसमध्ये कंत्राटदाराला देण्यात आले होते. दरम्यान, अटल सेतू महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून दर सहा महिन्यांनी अटल सेतूचे आवश्यक ते परीक्षण करण्याची मागणी गलगली यांनी केली आहे. त्याचबरोबर संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचीही मागणी त्यांनी केली आहे.
